माणूस हा संपत्ती निर्माण करणारा प्राणी आहे. जिज्ञासा, विचार करण्याची क्षमता, करून पाहणं, सतत सुधारणा करत नवं कौशल्य आत्मसात करणं यातून त्यानं प्रचंड संपत्ती निर्माण केली. एक प्रकारे पर्यायी जग निर्माण केलं. ही संपत्ती जगणं सुरक्षित आणि सुखकर, सुखमय करण्यासाठी महत्त्वाची आहे, असं त्याच्या लक्षात आलं. अशी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी अर्थातच नैसर्गिक साधन संपत्तीची गरज होती. त्यामुळे त्यानं नैसर्गिक साधन संपत्तीवर कब्जा मिळवायला सुरुवात केली. यातून मालकीसाठीचा एक संघर्ष सुरू झाला.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि शरीरश्रम यांच्या जोडीला यंत्र ही एक नवी गोष्ट माणसाने निर्माण केली. श्रमाला पर्याय आणि प्रचंड उत्पादन यासाठी ही यंत्रे खूप महत्त्वाची ठरली. यातून उत्पादन, वितरण, चलन, बाजार अशी मोठी व्यवस्था अस्तित्वात आली आणि माणसाने निर्माण केलेली ही व्यवस्था माणसांना नियंत्रित करण्यासाठी वापरात येऊ लागली. मालक आणि कामगार अशी रचना निर्माण झाली. ‘ज्याची मालकी त्याची संपत्ती’ या नियमानुसार मालकाकडे संपत्तीचं केंद्रीकरण सुरू झालं. या संपत्तीच्या जोरावर माणसांना वापरणं सुरू झालं. यातून शोषण आणि विषमता यांचं भयाण रूप अस्तित्वात आलं, जे आपण अवतीभोवती सदैव अनुभवतो. माणसाच्या दु:खाचं, अस्वस्थतेचं, संघर्षाचं, असुरक्षिततेचं एक महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे हे शोषण आणि विषमता.
कार्ल मार्क्सने या व्यवस्थेला पर्याय सुचवला, तो म्हणजे समाजवाद. आपण गाणं ऐकलं असेल,
सूर्याचा प्रकाश सर्वा समान
धरतीच्या पोटातलं पाणी समान,
फिरणारा वारा सर्वा समान हाय रं
जमीन का सर्वांना समान नाय रं
या गाण्यात म्हटल्याप्रमाणं मार्क्स म्हणाला, उत्पादनाची साधनं कुणा एकाच्या मालकीची नकोत, ती समाजाच्या, राष्ट्राच्या मालकीची असली पाहिजेत आणि त्यानं जगातल्या कामगारांना हाक दिली, ‘कामगारांनो एक व्हा, उत्पन्नाची साधनं ताब्यात घ्या, जगावर श्रमिकांची सत्ता स्थापन करा.’ क्षमतेइतके काम आणि गरजेइतका दाम हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, अशी त्याने मांडणी केली. अठराव्या शतकात त्याने ही मांडणी केली आणि विसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात रशियामध्ये लेनिनच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या क्रांतीतून याचा प्रयोग सुरू झाला. पहिल्या एक-दोन दशकातच रशियाने अशी प्रगती केली की, जग विस्मयाने आणि आशेने त्याकडे बघू लागले. रशिया एक महासत्ता बनली. समाजवादाचे आकर्षण निर्माण झाले. अनेक देशात नवे प्रयोग सुरू झाले. तेथील परिस्थितीनुसार समाजवादाचे विविध प्रकार आकार घेऊ लागले.
भारतामध्ये तेव्हा स्वातंत्र्याची लढाई सुरू होती. इंग्रजी सत्तेविरुद्ध या देशातील गरीब-श्रीमंत, कामगार भांडवलदार एकत्र लढत होते. इंग्रजांनी इथून जावे आणि भारतीयांचे राज्य यावे, असा चळवळीचा उद्देश होता. देशाच्या नव्याने निर्माण करायच्या व्यवस्थेबद्दल चिंतन होत होते. त्यामध्ये समाजवादी विचारानेही प्रभावित झालेल्या काही व्यक्ती होत्या. शहीद भगतसिंग यांनी अत्यंत तरुण वयामध्ये याविषयीची स्पष्ट मांडणी केली होती. स्वातंत्र्यानंतर या देशात श्रमिक कष्टकरी, शेतकर्‍यांचे राज्य आले पाहिजे, असे त्याच्या संघटनेचे उद्दिष्ट होते. उत्तर भारतातील क्रांतिकारकांच्या संघटनेच्या नावांमध्ये ‘सोशालिस्ट’ हा शब्द भगतसिंगमुळे आला होता. राष्ट्रीय काँग्रेस ही खरे तर इंग्रजांविरुद्ध एकत्र लढणार्‍या विविध विचारांची संघटना होती. समाजवादाचा विचार मांडणारे एम. एन. रॉय, मिनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, ना. ग. गोरे, एस. एम. जोशी असे अनेक प्रभावी नेते होते. जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरही समाजवादाचा प्रभाव होता. नेहरू रशियाला जाऊन आले होते. कमी कालावधीत झालेल्या त्या देशाच्या प्रगतीने ते प्रभावित झाले होते. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून अनेकदा भारताला समाजवादाच्या आवश्यकतेचा उच्चार करण्यात आला होता. मात्र तितकेच भांडवली विचाराचेही लोक होते. समाजवादाचा विचार जनतेपर्यंत पोचला नव्हता, त्याने लोकांच्या मनाचा ठाव घेतला नव्हता. त्यामुळे या देशात समाजवादी क्रांती होण्याची विचार आणि कृतीच्या पातळीवर कोणतीच चिन्हे नव्हती.
मात्र महात्मा गांधी यांचा स्वयंपूर्ण खेडे आणि अंत्योदयाचा विचार आणि डॉ. आंबेडकरांचा समान दर्जा आणि समान संधीचा विचार हा समाजवादाच्या जवळ जाणारा होता. संविधानाच्या निर्मितीच्या सुरुवातीस बाबू जगजीवनराम आणि काही सदस्य गांधीजींना भेटून त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी गेले, त्यांनी त्यांचा सल्ला मागितला, तेव्हा ते म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही द्विधा अवस्थेत असाल, तेव्हा एक करा, तुम्ही पाहिलेल्या अत्यंत गरीब, कमजोर माणसाचा चेहरा आठवा आणि आपल्या निर्णयाने त्याच्या आयुष्यात काही बदल होणार का, त्याला काही मिळणार का, पोट आणि हृदये भुकेने व्याकुळ आहेत, अशा करोडो लोकांना त्यांचं स्वराज्य मिळणार का, असा स्वतःला प्रश्न विचारा. मग तुमच्या मनातील सर्व द्विधा, शंका दूर होतील.’ गांधींची अशा विचारातून गांधीवादी समाजवाद अशी संकल्पना चर्चेत आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एके ठिकाणी, ‘मी समाजवादी आहे,’ असे म्हणाले होते. समाजवादाच्या रचनेसाठी, वर्गसंघर्षाच्या पातळीवर जाण्यासाठी इथली जातिव्यवस्था मोठा अडथळा आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. म्हणून जातिअंत हा मुख्य मुद्दा आहे, हे त्यांचे म्हणणे सत्य होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर संविधानाची निर्मिती होत असताना समाजवादाच्या माध्यमातून साधावयाच्या काही गोष्टी संविधानामध्ये आल्या. लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मान्यता देत सामुदायिक विकासाला स्थान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. लोकशाही समाजवादाचा मार्ग स्वीकारला. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मध्यम मार्ग मान्य करण्यात आला. सर्व नागरिकांसाठी उपजीविकेची साधने, समान कामासाठी समान वेतन, सर्व प्रकारच्या शोषणाला विरोध, संपत्तीचे समान वाटप आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण टाळणे, सर्वांना चांगले राहणीमान आणि फावला वेळ, रोजगाराचा हक्क, वृद्ध, स्त्रिया, वंचितांना सहाय्य यासंबंधीची कलमे संविधानामध्ये समाविष्ट झाली. अर्थात त्यावेळी अस्तित्वात असणार्‍या विरोधी शक्ती आणि नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाच्या आर्थिक, भौतिक मर्यादा या कारणाने या गोष्टी मूलभूत हक्कांमध्ये येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यातील अनेक कलमे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घेण्यात आली. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असणार्‍या गोष्टींसाठी न्यायालयात जाऊन दाद मागता येत नाही, असे असले तरी ही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यकर्त्यांनी आपले कर्तव्य म्हणून स्वीकारली पाहिजेत, असेही संविधान सांगते. म्हणजे संविधानाचा रोख स्पष्ट होतो.
स्वातंत्र्यानंतरही ‘समाजवाद’ हा शब्दप्रयोग त्या विचाराच्या पक्षाबरोबरच अनेकवेळा सत्ताधारी काँग्रेसनेही केला. इंदिरा गांधी यांनी 1976 साली 42 वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्ताविकेत ‘समाजवाद’ हा शब्द समाविष्ट केला.
जवाहरलाल नेहरूंपासून पुढील शासनाने आखलेल्या पंचवार्षिक योजना, नियोजनबद्ध विकास, मोठी धरणे, अवजड उद्योगांमध्ये शासनाचा सहभाग, सहकाराचे लहानमोठे; पण व्यापक प्रयोग, प्राथमिक शिक्षणाची शासनाची जबाबदारी, आरोग्यविषयी शासनाने पुरवलेल्या सेवा इत्यादी अनेक उदाहरणे ही समाजवादाची विविध रुपे होती आणि त्याचे चांगले परिणाम देशभर पाहायला मिळाले. विकासातील समतोल साधण्यात काही अपयश आले असले तरीही जो आणि जेवढा विकास झाला त्यामध्ये समाजवादी विचारांची छाप स्पष्ट दिसते.
पुढे 1990 च्या सुमारास रशिया या समाजवादी सत्तेपुढे काही अंतर्गत आव्हाने निर्माण झाली आणि त्या सत्तेचा पराभव झाला. रशियाचे तुकडे झाले. यामुळे समाजवादी विचाराची पीछेहाट सुरू झाल्याचे वातावरण सुरू झाले. त्यातच भारतात आर्थिक आव्हान तयार झाल्याचे निमित्त करून जागतिकीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या, खासगीकरणाच्या विचारांचा भारताने स्वीकार केला आणि समाजवादाचा पाया असलेल्या अनेक संस्था, योजना मोडीत काढणे सुरू झाले. सरकारी उद्योगधंदे, सेवा यांचे खासगीकरण हा उलटा प्रवास सुरू झाला. जगातील सर्वाधिक गरिबी, दारिद्य्र, उपासमार, कुपोषण भारतात असणं आणि त्याचवेळी जगातील पहिल्या 100 श्रीमंतांच्या यादीत भारतीय व्यक्तींची नावं असणं ही विषमतेची प्रचंड दरी निर्माण होण्यास जागतिकीकरणाचे धोरण कारणीभूत ठरते आहे. कामगारांचा रोजगार जाणं, दररोज होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे नव्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम आहेत, तरीही आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली खासगीकरणाची धोरणे अजूनही रेटली जात आहेत. त्यामुळे जवळपास 25 वर्षेमुख्यमंत्री राहिलेल्या ज्येष्ठ मार्क्सवादी नेते ज्योती बसू यांनी दहा वर्षांपूर्वी उद्गार काढले की, आता भारतामध्ये दूर दूरपर्यंत समाजवाद येण्याची काही शक्यता दिसत नाही.
आर्थिक विषमता दूर व्हावी, शोषण दूर व्हावे, श्रमिकांना, वंचितांना न्याय मिळवा अशा कल्याणकारी हेतूने आपण संविधानामध्ये समाजवादाचा समावेश केला. आता मात्र आपण देश म्हणून या सर्वांपासून दूर गेलो आहोत. या जबाबदारीतून सरकार मोकळं झालंय आणि याचा सर्व भरवसा बाजारावर सोपवण्यात आला आहे. हे खूप असंवेदनशील आणि अमानवी आहे. भेसूर झोपडपट्ट्यांमध्ये उभे राहिलेले स्वार्थाचे गगनचुंबी बंगले हे असभ्य भारतीयत्वाचे दर्शन आहे. ‘आम्ही भारतीय सारे बांधव आहोत’ या विधानाला काही अर्थ राहिलेला नाही. ती एक घोर फसवणूक बनलेली आहे.
याचे भयंकर परिणाम दिसून येत आहेत. बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा प्रत्यक्ष जाणवत आहे. ते म्हणाले होते, ‘राजकीय समानतेबरोबर आर्थिक समता, सामाजिक समता आपण निर्माण करू शकलो नाही तर मोठ्या प्रयत्नाने निर्माण केलेले हे संविधान हेच लोक स्वतः उद्ध्वस्त करतील.’ आर्थिक व सामाजिक विषमतेमुळे व्यथित लोकांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. संविधानाच्या मूल्यांशी ज्यांच्या प्रामाणिक असण्याविषयी शंका आहेत असे लोक, पक्ष सत्तास्थानी बसवणे हा लोकांनी आपला राग व्यक्त केल्याचे उदाहरण आहे. लोकांनी हे हतबलतेतून केले असले तरी धोक्याचे आहे.
भ्रष्टाचार आणि प्रवाहपतित होऊन ज्यांनी लोकांचा विश्वास गमावला आणि लोकांना या निर्णयाप्रत आणले त्या व्यक्ती, संस्था, संघटना, पक्ष आणि नेत्यांची ही जबाबदारी आहे की, त्यांच्या कामातून, वर्तनातून लोकांचा संवैधानिक मूल्यांवरचा विश्वास वाढेल, समाजवादाच्या गप्पा नकोत, व्यवहारातून त्यांना स्वराज्याचा अनुभव मिळेल, असा आपल्यात बदल घडवला पाहिजे, तरच हा देश एकात्मतेने विकासाची वाटचाल करेल.