–गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील
महाराष्ट्र सरकारकडून सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा 2017 मध्ये लागू केला. जातपंचायतीच्या पंचांच्या समाजातील वाढत्या दबावाबाबत शिवसेना प्रवक्त्या आ.डॉ.नीलम गोर्हे यांनी सन 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. जातपंचायत कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करून पालन केली जावी व या कायद्याची जनजागृती होण्यासाठी आज आ. डॉ. गोर्हे यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व जातपंचायतविरोधी कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळासह गृह राज्यमंत्री ना. डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे बैठक घेतली. यामध्ये अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी माननीय नामदार रणजित पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, सामाजिक बहिष्काराच्या तक्रारी पोलिसांकडे गेल्या तरी पोलीस तक्रार नोंदवून घेण्यास दिरंगाई किंवा टाळाटाळ करतात. त्यासंबंधी पुणे येथील तक्रारींचा पाठपुरावा केलेल्या महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्या नंदिनी जाधव यांनी माननीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे अकलूज केससंदर्भात अॅड. रंजना गवांदे यांना आठ महिने पाठपुरावा करावा लागला, हेही निदर्शनास आणले. कौमार्य चाचणीची तक्रार पोलिसांकडे केली असताना पोलीस दखल घेत नाहीत, हेही निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी पोलीस अधिकार्यांनी यावर मंत्रिमहोदयांना उत्तर दिले कौमार्य चाचणी करणारे वधू-वर याबाबत आपल्याकडे तक्रार करत नाहीत. त्यामुळे कारवाई करता येत नाही. कौमार्य चाचणी बाबत तक्रार देणारे एखाद-दुसरे कुटुंब असते. पंचमंडळी व गाव दुसर्या बाजूला, पंच मंडळींचा दबाव असल्यामुळे हे लोक पुढे येत नाहीत, असे मा. मंत्रिमहोदयांना सांगितले. माननीय मंत्री रणजित पाटील यांनी सर्व बाजू ऐकून घेतल्यावर पोलीस अधिकारी त्यांना कुठलीही तक्रार आली, तर पहिली ती दाखल करून घ्यायचे असे निर्देश दिले. पोलिसांचे कायदेविषयक प्रशिक्षण हे पुण्यामध्ये झाले असून सुद्धा पुण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्यात पोलीस सहकार्य करत नाही, हेही नंदिनी जाधव यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे अॅड. रंजना गवांदे यांनी पंचांच्या दबावातून काही बालविवाह होतात, हे मंत्रिमहोदयांना सांगितले. अशी तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही हे निदर्शनास आणले. बालविवाहाच्या बाबतीत ‘तुम्ही मला मेल करा आम्ही त्यावर कारवाई करतो,’ असे आश्वासनही मंत्रिमहोदय पाटील यांनी दिले. कंजारभाट समाजात होणार्या कौमार्याच्या परीक्षेचे दाहक वास्तव कृष्णा इंद्रेकर व राजेश नगरकर यांनी मांडले
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे नियम बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या संबंधित 22 गुन्हे दाखल झालेले आहेत, असे माननीय भट यांनी सांगितले व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अंमलबजावणीबाबत अधिकारी नेमणुका करण्याचे ठरले. जिल्हा पातळीवर याबाबत समित्या करण्याचे ठरविले. त्यामध्ये अशा काम करणार्या सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी घ्यायचेही ठरले. प्रोटेक्शन अगेन्स्ट वुमेन कायद्याप्रमाणेही यावर कारवाई करून विद्यमान आयपीसी कलमे वापरायलाही सांगितले. उशिरा दाखल झालेल्या तक्रारीत कारण विचारणा व्हावी, दर दोन महिन्यांनी आढावा बैठक व्हावी, नागरी संरक्षण कमिटी व अन्य स्त्री सुरक्षा कमिटीमध्ये जातपंचायतींच्या शोषणाविरोधात काम करणारे कार्यकर्ते त्यातून प्रतिनिधी जिल्हास्तरावर घ्यावा. राज्यस्तरावर जातपंचायतविरोधी कमिटी स्थापन करण्यात यावी, आदी विषयांवर चर्चा झाली.
या चर्चेत विधान परिषद सदस्य मा. नीलम गोर्हे, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने राज्य सरचिटणीस नंदकिशोर तळाशिलकर, कार्यवाह अॅड. रंजना गवांदे व पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष नंदिनी जाधव; त्याचप्रमाणे कृष्णा इंद्रेकर, राजेश नगरकर उपस्थित होते.
– नंदकिशोर तळाशीलकर