अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजारी–महिलांनाही संधी!
कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजारी नियुक्त करण्याबाबतचे विधेयक 28 मार्च 2018 रोजी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत संमत करण्यात आले. त्याचे राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतर झाले.
क्रांतिकारक निर्णय : या विधेयकानुसार पुजारीपदासाठी परीक्षा घेऊन नियुक्ती केली जाईल. यामध्ये 50 टक्के महिला पुजार्यांचा समावेश असणार आहे. विधी व न्याय राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. ज्या अंबाबाईच्या गाभार्यात जाण्यासही महिलांना बंदी होती, त्या देवीच्या पुजारी, निम्म्या महिला असणार आहेत. पुजारीनियुक्ती सर्व जातींमधून होणार आहे. एका घराण्याची मक्तेदारी मोडून पडणार आहे. हा क्रांतिकारक निर्णय 2018 साली झाला असला, तरी त्याला प्रदीर्घ लढ्याची पार्श्वभूमी आहे.
पार्श्वभूमी : वर्णश्रेष्ठत्वाच्या विरोधात कोल्हापूरमध्ये सत्यशोधकांनी प्रथम एल्गार पुकारला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अंबाबाई मंदिराच्या आवारात दोन हौद होते. एका हौदातील पाणी सर्वांसाठी, तर दुसरा हौद केवळ ब्राह्मणांसाठी राखीव होता. देवीच्या पूजेसाठीही याच हौदातले पाणी वापरले जाई. करवीर संस्थानवर रिजंटची सत्ता आली, त्याबरोबर अनेक बदल झाले. एका हुशार अधिकार्याने राखीव हौदावर फलक लावून इतरांनी स्पर्श केल्यास शिक्षेचा इशारा दिला. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फौजदाराला खास हुकूम काढला.
“दोन्ही हौदांना पाणीपुरवठा सार्वजनिक नळावाटे होतो. दोन्हींची देखभाल, डागडुजी शासनातर्फे होते; मग एक हौद केवळ ब्राह्मणांसाठी राखीव का?” असा सवाल करत, सत्यशोधक दासराम जाधव यांनी आधी जाहीर करून राखीव असलेल्या हौदावर आंघोळ केली. त्यांच्या सत्याग्रहामुळे तो हौदही सर्वांसाठी खुला झाला.
अंनिसचे आंदोलन ः 2000 साली शनिशिंगणापूरमधील शनीच्या चौथर्यापर्यंत महिलांना प्रवेश मिळाला पाहिजे, म्हणत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह करणार असल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून सत्याग्रहींना नगर जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, डॉ. श्रीराम लागू, प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, निळूभाऊ फुले अशा मान्यवरांना प्रतीकात्मक अटक दाखवून इतर सत्याग्रहींना सोडण्यात आले. यावेळी अंबाबाई देवालयाच्या गाभार्यातही महिलांना प्रवेश मिळाला पाहिजे, अशी मागणी महा.अंनिसने केली. लोकजागृतीबरोबरच कायद्याची लढाई लढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये शासनाबरोबर शनिशिंगणापूर आणि अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापकांना पार्टी करण्यात आले. अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी मअंनिसची बाजू मांडली.
कोर्ट केस ः पंढरपुरातील विठ्ठल मंदिरातील बडव्यांच्या मनमानीविरोधातील तक्रारी पूर्वापारपासून होत्या. त्या तक्रारींची तीव्रता जशी वाढू लागली, आंदोलने होऊ लागली तसे शासनाने 1973मध्ये त्या आंदोलनाची दखल घेत एक अधिनियम लागू केला. या अधिनियमाला पंढरपुरातील बडवे, उत्पात इत्यादी पुजार्यांनी जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले. त्याचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात 2015-16 ला लागला आणि त्याची अंमलबजावणी करून शासनाने पंढरपूरातील बडवे, उत्पात यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणली व महाराष्ट्रात प्रथमच शासन नियुक्त पुजारी मानधनावर नेमले जाऊ लागले व त्यांच्यामार्फत श्रीविठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा-अर्चा सुरु झाली आणि प्रथमच पंढरपूर येथे महिला पुजार्याची नेमणूक झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अनुसरून कोल्हापूर येथील अंबाबाई मंदिरातही व्यवस्था करण्याचा आदेश द्यावा यासाठी सहदिवाणी न्यायालयात पुजारी गजानन वि. मुनीश्वर विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन कमिटी(रे.क.न.391/2016) हा जो खटला चालू होता त्यात आनंद शंकरराव माने आणि निशिकांत यशवंत मेथे यांनी थर्ड पार्टी म्हणून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यास न्यायालयाने मान्यता दिली व संबंधित कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्यास परवानगी दिली. या दाव्यात पंढरपूर, शिर्डी, सिद्धिविनायक येथील धार्मिक स्थळी अशा स्वरूपाचे वाद टाळण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेतून व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यास उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनुमती दिलेली आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केलेली आहेत हि वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. हा दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे. 2014/15 मध्ये तत्कालीन कोल्हापूर जिल्हाधिकारी राजाराम माने हे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन कमिटीचे अध्यक्ष असताना कमिटीत पारंपारिक पुजारी हटवून पगारी पुजारी नेमण्याबाबत ठराव केला होता.
अंबाबाईची लक्ष्मी ः सुमारे हजार वर्षांपूर्वीचे हे मंदिर अंबेचे म्हणूनच प्रसिद्ध होते; पण अलिकडच्या तीस-चाळीस वर्षांत देवीचे नाव बदलून तिला महालक्ष्मी म्हटले जाऊ लागले. महालक्ष्मी हेही पार्वतीचेच एक नाव आहे; पण नामसाधर्म्याचा फायदा उठवत शिवपत्नी अंबाबाईला विष्णुपत्नी लक्ष्मी बनविण्याचा प्रयत्न झाला; परिणामी भाविकांची गर्दी वाढू लागली. तिरुपतीला जाऊन डोक्याचे चमन करणारे भाविक बालाजीची पत्नी महालक्ष्मी हिचे दर्शन घेण्यासाठी कोल्हापूरला येऊ लागले. तिरुपती देवस्थानाकडून पत्नीचे नाते सांगत महालक्ष्मीला शालू येऊ लागला. प्रत्यक्षात बालाजीची पत्नी पद्मावतीचे दुर्लक्षित देऊळ एक-दीड किलोमीटरवर आहे. ते कुणाच्या खिजगणतीतही नाही. अर्थशास्त्राचा प्रभाव धर्मशास्त्रावर मोठा असतो, हेच खरे.
चाळीस वर्षांपूर्वी सुनेसुने आणि शांत वाटणार्या अंबाबाई देवळात, आता सुट्टीच्या दिवशी पाय ठेवायलाही जागा असत नाही. परिणामी देवालयाच्या आसपास धर्मशाळा, लॉज, हॉटेल, खानावळी, खेळणी, कपडे, हार-फुले, कुंकू, खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या, रिक्षा…. अशा अनेक उद्योगांचा जीर्णोद्धार झाला. पुजार्यांचे उत्पन्न तर पटीत वाढले.
स्फोटक पुस्तिका : ही विष्णुपत्नी लक्ष्मी नसून शिवपत्नी अंबा आहे. अंबा ही पार्वतीचे रूप आहे. त्यामुळे शिवगणातील शिव, नंदी, गणपती, कार्तिकेय यांच्या मूर्ती परिसरात आहेत. अंबेच्या मस्तकावर नागचिन्ह, हातातील आयुधे असे सचित्र फोटोंचे पुरावे देऊन डॉ. सुभाष देसाई यांनी आठ पानांची एक पुस्तिका लिहिली. तीमध्ये निम्मी पाने फोटोंनी भरली आहेत. पण ही छोटी पुस्तिका अभ्यासपूर्ण असल्यामुळे स्फोटक ठरली. त्यांना खुनाच्या धमक्या आल्या. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरेंचा संदर्भ देऊन अशा विचारवंतांचे महाराष्ट्रात काय होते, हे आठवून “चौथ्या गोळीवर आपले नाव लिहिण्याचा अट्टाहास धरू नका,” असा सल्ला देण्यात आला. धमक्या देणार्यांपर्यंत पोलीस पोचू शकले नाहीत; पण डॉ. देसाईंना सशस्त्र पोलीस संरक्षण पुरविण्यात आले आहे.
हिमालयाची कन्या : इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांनी ‘ही महालक्ष्मी हिमालयाची कन्या’ असा उल्लेख असलेला जवळच्याच देवळातील शिलालेख उजेडात आणला. त्यामुळे महालक्ष्मी ऊर्फ अंबाबाई ही पार्वतीचेच रूप असल्याचे स्पष्ट झाले. अॅड. रमेश कुलकर्णी यांनी पुराणकथांच्या आधारे, सीमाभागातील देवळांच्या आधारे ही विष्णुपत्नी लक्ष्मी नसल्याचा निर्वाळा दिला.
गणमाता : अंबामाता ही गणमाता असून तिच्या ब्राह्मणीकरणाच्या विरोधात श्रमिक मुक्ती दलाचे भारत पाटणकर यांनी नुकतेच दंड थोपटले. पूर्वीच्या काळी स्त्रीगणांची सत्ता होती. स्त्रीगणाची प्रमुख म्हणजे गणमाता. गणातील सर्वांना सांभाळून घेणारी, दुष्टांचे निर्दालन करणारी म्हणून ती पूजनीय असे. स्त्रीदेवता म्हणून गणमातांना पुजण्यात येऊ लागले. परिसरातील कात्यायनी, टेंबलाई, महाकाली, फिरंगाई अशा देवी तिच्या सरदार समजल्या जातात. पुढे गणमातांना पार्वतीचे रूप मानण्यात आले. त्यांचा पुरुषप्रधान संस्कृतीशी संघर्ष व नंतर समन्वय झाला. संघर्षाच्या व समन्वयाच्या कथा पुराणात आढळतात. गणमातेची एकटीचीच मूर्ती असते आणि तिच्या हाती शस्त्र असते. त्याकाळची शेतीशी संबंधित आयुधे असतात.
समन्वयातून नाग, शिव, कार्तिकेय, गणपती, नंदी यांच्या मूर्ती गणमातेबरोबर पुजल्या जाऊ लागल्या. पुरुषसत्ता बळकट करताना महिला पुजार्यांना मज्जाव करण्यात आला. त्यासाठी ‘अपवित्रते’चे हत्यार वापरण्यात आले. बहुजनातले पुरुष पुरोहित बनले. त्यांना दूर करण्यासाठी गणमातांचे ब्राह्मणीकरण करण्यात आले, असा गणमातांचा इतिहास आहे.
न्यायालयाचा दणका ः मअंनिसने दाखल केलेली याचिका न्यायालयात अनेक वर्षे तारखा देत राहिली. काही महिला संघटनांनी अशीच याचिका दाखल केली आणि – विठ्ठल मंदिर प्रवेशासाठी साने गुरुजींनी उपोषण केले. त्यावेळी झालेला – महाराष्ट्रातील कायदा, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. तेव्हा न्यायालयाने निर्णय दिला- “जिथपर्यंत पुरुष जातात, तिथपर्यंत मंदिराच्या गाभार्यात महिलांना जाण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराची अंमलबजावणी होते का ते पोलिसांनी पाहावे.”
गाभार्यात महिला ः या निर्णयाचा आधार घेऊन कोल्हापूरमधील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या महिलांनी गाभार्यात प्रवेश करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मागितले. त्यावर परंपरावादी आणि समतावादी यांच्यात बराच वाद-विवाद झाला. शेवटी पुजार्यांनी गाभार्यात प्रवेश देण्याचे मान्य केले; पण ‘पारंपरिक पेहरावात, म्हणजे साडी नेसूनच प्रवेशासाठी आले पाहिजे,’ अशी अट घातली. त्यामुळे सात महिलांना प्रवेश मिळाला आणि कॉ. मीना चव्हाण आणि कॉ. डॉ. मीनल जाधव या दोन महिलांना पंजाबी ड्रेसचे कारण सांगून अटकाव केला गेला. तोच धागा पकडून तृप्ती देसाईंनी ड्रेसमध्येच प्रवेश करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. पुन्हा एकदा वाद रंगला. अडवण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले. पोलिसांनी देसाईंना दिवसभर अडकवून सायंकाळी देवालयात नेले. स्वत:ला श्रीपूजक म्हणवणारे देवीचे पुजारी आणि त्यांच्या समर्थकांनी देवीसमोरच त्यांना बेदम मारहाण केली. मारहाण करणार्यांवर पोलीस केस झाली.
उन्मत्त पुजारी ः आतापर्यंत ‘आपण म्हणू ती पूर्व दिशा’ याची खात्री पुजार्यांना पटली होती. केसच्या कारणावरून महिलांना प्रवेश नाकारणार्यांना मारहाण करणार्या पुजार्यांना आपल्या अधिकाराची एवढी खात्री होती की, वरील घटनेला वर्ष होण्यापूर्वीच 9 जून 2017 रोजी त्यांनी खुद्द देवीलाच साडीऐवजी घागरा-चोळी परिधान केली. 32 हजार रुपये दक्षिणा देऊ करून योगेश जोशी या भाविकांनी मोठ्या भक्तिभावाने राजस्थानी घागरा आणि चोळीचा पेहराव अर्पण केला. अशा तर्हेने वस्त्र अर्पण करून परत घेणे आणि भक्तिभावाने घरी सांभाळणे, असे अनेक ठिकाणी केले जाते. महिलांना गाभार्यात प्रवेश नाकारताना पुजार्यांच्या बाजूने सनातनी हिंदुत्ववाद्यांच्या शिवाय इतर कार्यकर्तेही उभे होते. हे पुजारी भाजपचे नगरसेवक आहेत.
संतापाची लाट ः पण या पेहरावामुळे भाविकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. पुजार्यांच्या मनमानीचा तीव्र निषेध होऊ लागला. मंदिरातील परंपरागत पुजारी हटवून पंढरपूरच्या धर्तीवर सरकारी, पगारी पुजारी नियुक्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला. ‘अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव संघर्ष समिती’ने आंदोलनाची धार वाढवली.
पेरावे तसे…. ः आंदोलक आणि पुजारी यांच्यातील संघर्ष मिटावा अशा उदात्त हेतूने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी, डी.एस.पी., आमदार अशा मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यापक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीमध्ये शिवसेनेपासून कम्युनिस्टांपर्यंत विविध राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. बराच काळ प्रश्न लावून धरलेल्या कार्यकर्त्यांनी, तज्ज्ञ व्यक्तींनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली. पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करत देवीला घागरा-चोळी परिधान करणार्या पुजार्यांना शिक्षा सुनावली, ‘त्यांनी दोन दिवस उपोषण करावे आणि त्या काळात मंदिरामध्ये येऊ नये.’
मनुस्मृतीमध्ये ब्राह्मणांसाठी अशाच फालतू शिक्षा सांगितल्या आहेत. पालकमंत्र्यांची ही ‘हुशारी’ कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आली आणि उद्रेक झाला. राजमाता जिजाऊ ब्रिगेडच्या महिलांनी पुजार्यांची कपडे फाटेपर्यंत धुलाई केली. पेरावे तसे उगवते म्हणतात, ते असे! जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी कमिटी नेमली. जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली या कमिटीनं शासनाला अहवाल पाठवण्याची सूचना केली. त्यानुसार अहवाल पाठवला गेला. पण अहवाल काय असेल? आणि भाजपचे मंत्री तो स्वीकारतील का, असा संभ्रम जनतेमध्ये होता.
राजकीय पार्श्वभूमी ः पुजारी भाजपचे परंपरागत मतदार असून त्यामध्ये एक नगरसेवकही आहेत. पालकमंत्री त्यांची पाठराखण करतात, असा विरोधकांचा आरोप; पण जनरेटा एवढा की, निर्णय घेणे अवघड! शेवटी पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द खरा केला. सरकारी पुजारी नेमण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले; पण यामध्येही काहीजणांना राजकीय वास येतोच. भाजपला कोल्हापूर विधानसभा लढवायची आहे. त्यासाठी बहुजनांना जवळ करणे आवश्यक आहे. आर.एस.एस.चा शिक्का पुसला पाहिजे.
नुकत्याच घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणात भिडेंच्या ‘कर्तृत्वा’चा फायदा कोल्हापुरात शिवसेनेचे आमदार क्षीरसागर यांनी उचलला. मात्र भाजपच्या हाती काही लागले नाही. अशा वेळी 54 कुटुंबांची मते धरून ठेवावी काय? ‘अर्धंत्यजेती पंडिता:…..’ या धोरणानुसार आपण बहुजनांच्यासाठी मंदिर विधेयक आणले आहे, हा प्रचार करता येईल, असा कयास असावा. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 – करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर- हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विधेयकातील तरतुदी : नव्या विधेयकानुसार नवी विश्वस्त व्यवस्था स्थापन होईल. मंदिराशी संबंधित सर्व मालमत्ता, संपत्ती, दागदागिने इत्यादी नव्या विश्वस्त व्यवस्थेकडे येईल. पुजार्यांचे सर्व प्रकारचे अनुवंशिक, संविधानकृत किंवा इतर विशेषाधिकार नष्ट होतील. देवीला वाहिलेले दागिने, अर्पण वस्तू, रक्कम इत्यादी सर्व नव्या विश्वस्त संस्थेकडेच जमा होतील. अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय अधिकारी, महापौर आणि शासननियुक्त कार्यकर्ते अशा जास्तीत जास्त अकरा सदस्यांची समिती असेल.
श्रीपूजकांना भरपाई : पुजार्यांचे हक्क काढून घेताना ते देवस्थान व्यवस्थापन समितीलाही दिले नाहीत. पुजार्यांना नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क दिला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम वार्षिक उत्पन्नाच्या अडीच पटीहून अधिक असणार नाही, अशी तरतूद विधेयकात आहे. त्यांनी कागदपत्रे घेऊन 90 दिवसांच्या आत जिल्हा न्यायालयाकडे दाद मागावयाची आहे. संस्थानकाळात पूजेचे हक्क एका मुनिश्वर घराण्याकडे होते. आता वारसा हक्काने 54 कुटुंबांनी आठवडे वाटून घेतले आहेत. उत्पन्नाचा वापर ते उदरनिर्वाहासाठी करतात; पण यावर आयकर भरला जात नाही. त्याची नोंद सरकारी दरबारी नाही. उत्पन्नाचे पुरावे देणार कसे, हा एक प्रश्न आहे. त्याचबरोबर परंपरागत पुजार्यांनी आपल्याकडील देवीची संपत्ती, ऐवज, दागिने शासननियुक्त समितीकडे 30 दिवसांच्या आत जमा करावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. पण त्याचीही नोंद कागदोपत्री नाही. त्यामुळे पुजार्यांनी किती रक्कम जमा करावी, हे ठरविणे अवघड आहे. यावर डॉ. सुभाष देसाई म्हणतात – “शाहू महाराजांच्या आदेशानुसार दहा रुपयांवरील सर्व रक्कम पुजार्यांनी देवस्थान समितीकडे जमा करणे आवश्यक होते; पण पुजार्यांनी आजपर्यंत उंची साड्या, दागदागिने, रोख रक्कम यातून शेकडो कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यांनी आजपर्यंत मिळविलेल्या मालमत्तेची आयकर विभागाकडून माहिती घेऊन, मालमत्ता ताब्यात घेऊन मगच नुकसान भरपाईचा विचार करावा.” पुजार्यांकडे येणे जास्त आहे, ते वसूल न करता भरपाई दिली तर आंदोलन छेडण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे. शिवसेनेचे आमदार क्षीरसागर यांनीही त्याला दुजोरा दिला.
अलिकडचे आंदोलक : अलिकडच्या काही वर्षांत आंदोलन तीव्र बनले. त्याची वैचारिक बाजू डॉ. सुभाष देसाई, वसंतराव मुळीक, इंद्रजीत सावंत, अॅड. रमेश कुलकर्णी, प्रा. डॉ. टी. एस. पाटील इत्यादींनी सांभाळली. डॉ. सुभाष देसाईंनी तर आठ दौरे काढून अनेक व्याख्याने दिली. दोन वर्षांपूर्वी महिलांना गाभार्यात प्रवेश मिळावा म्हणून लालबावटेवाले – कॉ. अनिल चव्हाण, कॉ. सतीशचंद्र कांबळे, कॉ. चंद्रकांत यादव, कॉ. अतुल दिघे, कॉ. सुवर्णा तळेकर, भाई बाबूराव कदम इत्यादींनी प्रयत्न केले; तर परंपरेने असलेले पावित्र्य टिकावे, मूर्ती व दागिन्यांचे संरक्षण व्हावे, कोल्हापूरमधील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, स्व. रामभाऊ दादा चव्हाण, रमेश मोरे इत्यादींनी समन्वयाची भूमिका घेतली. शेवटच्या टप्प्यात आंदोलन तीव्र बनले. त्यामध्ये शिवसेनेचे संजय पवार, मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक, राष्ट्रवादीचे आर. के. पोवार, राजेश लाटकर, चंद्रकांत पाटील, राजमाता जिजाऊ ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्या, शरद तांबट, दिलीप पाटील दिलीप देसाई, डॉ. राजीव चव्हाण इत्यादींनी सातत्य राखले. दिलीप पाटील यांनाही धमकी आली.
विधेयकाचा परिणाम : सध्या पंढरपूर, शिर्डी येथील मंदिरात सरकारी पगारी पुजारी नियुक्त आहेत. त्यानुसार कोल्हापुरातही पुजारी नियुक्त होतील. अंबाबाईला भाविकांकडून देणगीदाखल अर्पण होणारी रोख रक्कम, दागिने यावर विश्वस्त संस्थेची मालकी राहील. त्यामुळे देवस्थानचे उत्पन्न वाढेल. त्याचा उपयोग भाविकांना सुविधा पुरवण्यासाठी होईल. वैदिक स्कूलमधील प्रशिक्षित पुरोहितांना सरकारी पुजारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. मंदिर व्यवस्थापन आणि पौरोहित्यामध्ये पारदर्शकता येईल. हिंदू धर्मातील सर्व जाती व महिलांना पौरोहित्य करण्याची संधी मिळेल. आजपर्यंत गुलामांनी स्वत:च गुलामगिरी स्वीकारली होती. त्यांच्यामध्ये न्यूनगंड तयार झाला आहे, तो कमी होईल.
छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्व जातींतून ब्राह्मणेतर पुजारी तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता, तो टप्पा पूर्ण होईल, एका वर्णाची मक्तेदारी मोडेल. या विरोधात बारीकशा घटनांचे पतंग करून, अंधश्रद्धा वाढविण्याचे, धार्मिक दहशत निर्माण करण्याचे प्रयत्नही केले जातील; पण ते फार काळ चालणार नाहीत.
विविध पातळ्या : अंबाबाई देवालय पुजारी ठराव आंदोलन विविध पातळ्यांवर लढले गेले. 1) जातीय वर्चस्वाच्या विरोधात 2) पुरुषी वर्चस्वाच्या विरोधात 3) पुरोहितांच्या मनमानीविरोधात 4) देवीची संपत्ती हडपण्याच्या विरोधात 5) समतेसाठी 6) मूर्तीचे मूळ रूप टिकावे म्हणून 7) देवीच्या ब्राह्मणीकरणाविरोधात.
पुरोगाम्यांची भूमिका : देवळात प्रवेश केल्याने इतर जातींचे किंवा स्त्रियांचे फार मोठे भले होईल, असे नाही; पण सर्वांना समान हक्क मिळावेत म्हणून लढणे आवश्यक होते. आज ब्राह्मण पुजारी हटाव व पुरुषांबरोबर स्त्रियांनाही प्रवेश मिळावा, या मागण्यांवर इथेच न थांबता, सर्वच पुजारी हटवले जावेत; महात्मा फुलेंनी सांगितल्याप्रमाणे निर्मिकाला भेटण्यासाठी मध्यस्थाची गरज नाही, संत गाडगेबाबांनी सांगितल्याप्रमाणे देव देवळात नसतो, देवळात भटजीचे पोट असते, देव माणसात असतो; शिक्षणासाठी खर्च करा, गरजूंना मदत करा इत्यादी विचार समाजात रुजविण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत.
लेखक संपर्क ः 9764147483