महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मअंनिसने भाग पाडले. हा कायदा अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या क्षेत्रात देशासाठी पथदर्शक होता.
महाराष्ट्रात हा कायदा झाल्यानंतर देशात इतर राज्यात अशाप्रकारे कायदे व्हावेत म्हणून आंदोलने सुरू झाली. आसाम आणि कनार्टक या राज्यांनी यासाठीचा मसुदा महाराष्ट्राचा वापरला.
कर्नाटकाने 7 डिसेंबर 2017 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.
या कायद्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने कर्नाटक शासनास सर्वतोपरी मदत केली. मुख्यमंत्री, कायदामंत्री व सचिव यांना वेळोवेळी भेटून कायद्याचा पाठपुरावा केला. मअंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन त्यांना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची याविषयी बोलावयास लावले.
महाराष्ट्र अंनिसने बंगळुरू येथे जाऊन तेथील पुरोगामी संघटनांची तसेच वकिलांची भेट घेऊन या कायद्यास पाठिंबा दिला. विश्वनाथ स्वामी हे यासाठी मदत करत होते.
शहीद डॉ. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या निर्घृण हत्येनंतर या कायद्याची मागणी कर्नाटकातील पुरोगामी संघटनांनी लावून धरली. त्यामुळे हा कायदा मंजूर झाला.
महाराष्ट्र अंनिस कर्नाटक सरकारचे यानिमित्ताने अभिनंदन करते.
भारतीय राज्य घटनेतील 51 (ए) एच या कलमानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चिकित्सक वृत्ती व मानवीयता बाळगणे गरजेचे आहे; परंतु यासाठी प्रयत्न करणार्यांना कुठल्या कठीण प्रसंगातून जावे लागते; प्रसंगी अकाली मृत्यूचाही सामना करावा लागतो, याचे अलिकडील ज्वलंत उदाहरण म्हणून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंदराव पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी व गौरी लंकेश इत्यादींच्यावरील खुनी हल्ला व हत्या यांच्याकडे बघता येईल; परंतु या असामान्य समाजसुधारकांचे बलिदान व्यर्थ गेले नाही. यासाठी 2013 साली महाराष्ट्रात पारित झालेला जादूटोणाविरोधी कायदा व अलिकडेच 2017 साली पारित झालेला कर्नाटकातील अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा यांचा उल्लेख करता येईल.
कर्नाटकातील Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017 हा कायदा महाराष्ट्रातील कायदा पारित झाल्यानंतर कर्नाटकातील पुरोगामी संघटनांनी पुढाकार घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करून पारित करून घेतला आहे. महाराष्ट्र अंनिसने वेळोवेळी तेथील संघटनांना मोलाची मदत केली, कायदा पारित करून घेण्याची प्रक्रिया समजावून दिली. त्यामुळे कर्नाटकाचा कायदा केवळ तीन-चार वर्षांत पास होऊ शकला, हे अत्यंत अभिमानाची गोष्ट ठरेल.
कर्नाटकातील कायद्याचा कच्चा मसुदा बंगळुरू येथील National Law School and University या विधी संस्थेतील तज्ज्ञ समितीने तयार केला. इतर संघटनांनी त्याबद्दल चर्चा केली. काही तरतुदींबद्दल (हिंदू)धार्मिक संस्थांनी विरोध नोंदविला. त्यानंतर मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. नंतरच्या दोन वर्षांत कायद्याच्या कच्च्या मसुद्याबद्दल सार्वजनिकरित्या मतमतांतरे नोंदवण्यात आली. अखेर नोव्हेंबर 2017 मध्ये विधानसभेत व नंतर विधान परिषदेत कायदा पारित झाला व 7 डिसेंबर 2017 रोजी राज्यपालांची सही होऊन कायदा गॅझेटमध्ये अधिकृतपणे प्रकाशित झाला.
कर्नाटकातील कायद्याचा एकूण ढाचा महाराष्ट्रातील कायद्याप्रमाणे असून त्यातसुद्धा ज्या अंधश्रद्ध गोष्टींना विरोध आहे, त्यांची एक यादीच कायद्याला जोडलेल्या शेड्यूलमध्ये नमूद केलेली आहे. महाराष्ट्रातील कायद्यात केवळ 11 बाबींचा उल्लेख असून कर्नाटकातील कायद्यात 16 बाबींचा काही गोष्टी जास्त स्पष्ट करण्यासाठी उल्लेख केलेला आहे. कर्नाटकातील धार्मिक विधींच्या आचरणात व रुढी, परंपरा पाळत असताना माणसांच्या आत्मप्रतिष्ठेला धक्का पोचवणार्या अनेक बाबी आढळतात. आताचा हा समाज पूर्वीइतका निरक्षर व अज्ञानी नसून 78-80 टक्के साक्षर असलेल्या या समाजाला त्या नक्कीच जाचक ठरत असाव्यात. काही परंपरा तर लांछनास्पद वाटाव्यात इतक्या वाईट होत्या. त्यामुळे काही अपवाद वगळता या राज्यातील पुरोगामी संघटनांना कायदा करण्यासाठी पाठिंबा मिळाला. काही ठिकाणी हिंदू धार्मिक संस्थांनी आमच्या भावना दुखावल्या म्हणून आकांडतांडव केले, तरी तेथील पुरोगामी संघटनांनी व सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने नेटाने कठोर भूमिका घेत कायदा पारित करून घेतला. पूर्वापारपणे चालत आलेल्या रूढी, परंपरांना चिकटून राहणे हा निलाजरेपणाचा कळस ठरेल व त्या गोष्टींना इतक्या सहजासहजी सोडून देणे हे सुद्धा जिकिरीचे ठरेल म्हणून कायद्यातच प्रबोधनाचीसुद्धा तरतूद केलेली आहे. महाराष्ट्रातील कायद्याप्रमाणे कर्नाटकातील कायद्यातसुद्धा केवळ हिंदू धर्मातील प्रथा-परंपरांना विरोध केलेला नसून सर्व धर्मातील वाईट प्रथांना लक्ष्य केले आहे.
या कायद्यामध्ये कर्नाटकातील कित्येक वाईट प्रथांना आळा घालण्यासाठी तरतूद केली असून त्या प्रथा कोणत्या होत्या, हे समजून घेणे इष्ट ठरेल.
‘मडे स्नान’ (सोवळ्यातील स्नान) या प्रथेत कर्नाटकातील काही प्रादेशिक भागात देवळासमोर जेवायला बसलेल्या ब्राह्मणांचे जेवण झाल्यानंतर त्यांच्या उष्ट्या पानावर इतर जातीतील (विशेषकरून दलित) लोकांनी लोळण घेतल्यास देव प्रसन्न होतो, असा समज आहे. या सेवेला ‘उरुळु सेवे’ (लोळण्याची सेवा) असेही म्हटले जाते; परंतु ही प्रथा माणसाच्या आत्मप्रतिष्ठेला धक्का देणारी असल्यामुळे याची शेड्यूलमध्ये नोंद झाली आहे.
काही ठिकाणी ऋतुमती झालेल्या महिलांना अशुद्ध, अस्वच्छ व अपवित्र म्हणून गावाबाहेरच्या झोपडीवजा घरात एकांतात ठेवण्याची सक्ती केली जाते. तशाच प्रकारे गावातील गर्भिणींनासुद्धा एकांतवासाची सक्ती केली जाते. या प्रथेला कायद्यात विरोध दर्शविला आहे.
आरोग्यासंबंधीच्या अंधश्रद्धेत कर्नाटकातील खेड्या-पाड्यात साप-विंचू चावल्यानंतर रुग्णाला आधुनिक औषधोपचार न करता गावातील जवळच्या देवळात नेऊन स्थानिक मांत्रिकाकडून मंत्र-तंत्र करून घेण्याकडे कल असतो व त्यासाठी मांत्रिक गावागावांत उपलब्ध असतात. त्याचप्रमाणे केवळ बोटाच्या सहाय्याने रोगोपचार करण्याची, पोटातील अर्भकाचे लिंग बदलण्याची किमया करणार्या अस्लमबाबासारख्या भामट्यांचा सुळसुळाट असतो. या प्रकारच्या अंधश्रद्धेलाही कर्नाटकाने शिक्षा व दंड यांची तरतूद केली आहे.
काही ठिकाणच्या देवळात ‘बत्तले सेवे’ची (नग्नपूजा) प्रथा अजून टिकून आहे. यात नवस बोललेली महिला नग्न होऊन गावातील देवीचे दर्शन घेते. या प्रथेलाही कायद्यात विरोध दर्शवला गेला आहे.
काही गावात भक्तमंडळी देवाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी स्वतःच्या शरीराला दुखापत करून घेतात. या प्रकाराला ‘सिडी’ असे म्हटले जाते. ते एखाद्या उंच क्रेनवरून लोंबकळतात. ‘बाईबीग’ (तोंडाला कुलूप) या नावाने ओळखल्या जाणार्या प्रथेत जिभेला सुई किंवा दाभणाने भोक पाडून जिभेत भोसकून घेतले जाते. हे भक्त शरीराच्या काही भागात खिळ्याने टोचून घेत इजा करून घेतात. या प्रकारच्या अमानुष साहसकृत्यांवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.
लहान मुलांच्या (व मुलींच्या) उपचारांसाठी त्यांना उंचावरून फेकून देणे, काटेरी झुडपात फेकून देणे किंवा तापलेल्या वस्तू अंगावर ठेवून चटका देणे, अशा अघोरी प्रथा अजूनही काही ठिकाणी पाळल्या जातात. याचाही कायद्याने प्रतिबंध केला आहे.
काही ठिकाणी भूतबाधा झालेली आहे म्हणून भूत उतरवण्यासाठी पाण्यात पादत्राणे भिजवून तेच पाणी पिण्याची सक्ती केली जाते. भूत उतरवण्यासाठी चेन वा दोरीने बांधून मारझोड केली जाते. या गोष्टींनासुद्धा कायद्याने प्रतिबंध केला आहे.
या कायद्याप्रमाणे भूतबाधा वा वाईट आत्म्याने शरीरात प्रवेश केला आहे, अशी भीती दाखवून अघोरी उपचारांचे प्रलोभन दाखवणार्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
गावातील जत्रेच्या वेळी कुणालाही तापलेल्या आगीवरून जाण्यासाठी आग्रह केला जाणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. यासाठी दबाव आणल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे.
प्रथा, परंपरेच्या नावाखाली कुठल्याही प्राण्याची हत्या निषिद्ध ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे नवस फेडावयाचा आहे म्हणून प्राण्यांना तोंडाने चावून मारण्याच्या प्रथेलाही विरोध केलेला आहे.
मुळात हा कायदा कुठल्याही धर्माच्या विरोधात नसून आधुनिक समाजाला अभिप्रेत असलेल्या वाईट गोष्टींना विरोध करणारा आहे, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातील कायद्यात वास्तुशास्त्र, फलजोतिष, भविष्यकथन इत्यादींच्या नावाखाली होत असलेली फसवणूक थांबवली गेली नाही. धर्माच्या नावाने रूढ असलेल्या मिरवणुका, उत्सव वा प्रार्थना इत्यादींनाही पूर्ण मुभा आहे.
ब्रिटिशांची आपल्या देशावर सत्ता असताना हिंदूंचा विरोध असतानाही सती प्रथा थांबवण्यात यशस्वी झाल्यामुळे आपल्यासारखे पुरोगामी त्यांचे आभार मानतो. परंतु त्यानंतर आपल्या समाजातील कुठल्याही कुप्रथांना हात लावण्याइतके धैर्य ब्रिटीश सत्ताधार्यांकडे नव्हते. त्यामुळे भारतीय समाज सामाजिकरित्या कधीच प्रगल्भ झाला नाही. विषमता, अज्ञान, शोषण, महिला व मुलं यांच्याकडे दुर्लक्ष यात वाढ होतच राहिली. स्वातंत्र्यानंतरची गेली 70 वर्षे धर्म, रुढी, परंपरा यांनी प्रचंड प्रमाणात धुमाकूळ घातला व अजूनही घालत आहे. वंचितांच्या अज्ञानाचा पुरेपूर गैरफायदा घेतला जात आहेत. त्यामुळे कर्नाटक व महाराष्ट्र येथील हे कायदे म्हणजे पुरोगामी विचारांची, धीमी का असेना, होत असलेली वाटचाल, असेच म्हणावे लागेल!