महाराष्ट्रामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अथक प्रयत्नानंतर, आंदोलनानंतर, खूप मोठ्या संघर्षानंतर जातपंचायतविरोधी कायदा मंजूर झाला आहे. सरकारमध्ये रोज नवीन कायदे मंजूर होत असतात, जुने कायदे दुरुस्त होत असतात. त्यापैकी हा कायदा नाहीये. या कायद्याचा संबंध सामाजिक परिवर्तनाशी, सामाजिक सुधारणांशी जोडावयास पाहिजे. अनेक वर्षे संघर्ष केल्यानंतर कधीतरी एक सामाजिक बदल घडवू शकतो. त्यादृष्टीने विचार केल्यानंतर हा कायदा म्हणजे जातपंचायतविरोधी नसून एकूणच सामाजिक बदलाला मोठी ताकद व बळ देणारा आहे, हे पहिल्यांदा आपण समजून घेतले पाहिजे. हा एक वेगळा कायदा आहे, त्याचा गांभीर्याने व व्यापक स्तरावर जाऊन विचार केला पाहिजे.
तर हा कायदा दोन-तीन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर मंजूर झाला व हा कायदा व्हावा, असं एक कारण पण घडलेलं होतं. त्याची सुरुवात नाशिकमध्ये झाली. जातपंचायतीच्या पिळवणुकीला बळी पडलेली एक मुलगी निदर्शनास आली आणि हा विषय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आपल्या अजेंड्यावर घेतला. यापूर्वीही जातपंचायतीमुळे असे बळी जात होते. पण कुणाचे तिकडे लक्ष नव्हते; पण हा जो बळी गेला नाशिकमध्ये, त्या घटनेने महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आणि आंदोलनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. महाराष्ट्रात अशा घटनांमध्ये जे जे बळी ठरलेले होते, त्या सगळ्यांना एकत्र आणण्याचे काम अंनिसने केले. त्यांची मोठी परिषद झाली. त्यामध्ये बळी पडलेल्यांनी आपापली दु:खे सांगितली आणि मोठे जागरण व्हावे म्हणून महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अशा परिषदा झाल्या. नाशिक, जळगाव, लातूर या ठिकाणी परिषदा झाल्या. त्यामुळे जातपंचायत ही एक क्रूर, अशी प्रथा आहे. ही माणूसघाणी प्रथा आहे आणि ती संपावयास हवी, असं एक सामाजिक मन आणि मत तयार करण्यात दाभोलकरांना यश आलं आणि त्यांच्यानंतर त्यांच्या संघटनेने व समाजातील मैत्रिपूर्ण घटकांनी एकत्र येऊन हा विषय धसाला लावला. सरकारला व न्यायालयाला पटवून दिलं. समाजाचं प्रबोधन केलं आणि त्यातून हा कायदा जन्माला आला. त्याची अंमलबजावणीपण सुरू झालेली आहे. काही प्रकरणांमध्ये पोलीस स्टेशनला फिर्यादपण दाखल झालेली आहे.
मी या कायद्याचा विचार एक मोठ्या सामाजिक अंगाने करतो. मुळात जेव्हा जाती तयार झाल्या असतील त्या तयार होताना एक गोष्ट अशी घडलेली असावी की, ती जात नावाची व्यवस्था टिकविण्यासाठी एक अंगभूत व्यवस्था त्यावेळी तयार झाली असावी. कारण कोणतीही नवीन गोेष्ट जन्माला येते, त्यावेळी ती आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठीं काहीतरी उपाययोजना करीत असते. त्यामुळे ही जातपंचायत त्या-त्या जातींमधून तयार झाली. जातीच्या हितासाठी तयार झाली, जातीच्या रक्षणासाठी तयार झाली, जातीच्या प्रतिष्ठेसाठी तयार झाली आणि जात टिकून ठेवण्यासाठी तयार झाली. सगळा समाज तुकड्या-तुकड्यांनी विखुरला होता. असंख्य जाती या देशामध्ये आहेत. तशाच असंख्य जातपंचायतीपण अस्तित्वात आहेत. या जातपंचायतींचे सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे जात टिकविणं व न्याय देणं. त्यासाठी काही नियम तयार करावे लागतात. एक आंतरजातीय विवाह न करणे, दोन जातीने तयार केलेल्या सर्व रुढी, परंपरा पाळणे या सर्व रुढी, परंपरा, कायदे, नियम तयार करण्याचे काम जातपंचायत करते व ती समाजावर (जातीवर) लादून त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करते म्हणून जात टिकवून ठेवण्यासाठी जातपंचायतीची भूमिका अतिशय महत्त्वाची, व्यापक व पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली आहे.
जेव्हा आधुनिकीकरणाला सुरुवात झाली, विचारांचं राज्य आलं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचं राज्य आलं, राज्य घटनेचं, न्यायालयाचं संरक्षण याचं राज्य आलं, तरीसुद्धा जाती व जातपंचायती टिकून होत्या, म्हणून त्या कोणाला न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी जाऊ देत नव्हत्या. जातीतील सदस्याला सामाजिक प्रश्नांसाठी, स्वसंरक्षणासाठी व इतर कोणत्याही कारणांसाठी संवैधानिक मार्गाने जाऊ देत नव्हत्या, सरकारकडे जाऊ देत नव्हत्या. कारण तसे केल्यास त्यांच्या अस्तित्वाला धक्का पोचत होता. म्हणून स्वातंत्र्यानंतरही असंख्य जाती आपले प्रश्न जातपंचायतीमार्फत सोडवत होत्या. नंतर त्या जातपंचायतींना सामाजिक सेवेबरोबरच, राजकीय शक्तीचं स्वरूप प्राप्त झालं व जातीचं मत, स्वातंत्र्य व इतर गोष्टी जातपंचायत ठरवू लागली. अजून आपल्या जातीनं कोणाला मत द्यावं की, देऊ नये ते जातपंचायत ठरविते. ते खालच्या जातीतलेच लोक करतात, असे नव्हे, तर सवर्ण जातीसुद्धा तेच करतात. म्हणजे जातपंचायतीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं. त्यामुळे त्या पुढे इतक्या प्रभावशाली झाल्या की, पूर्ण जातींवर त्या नियंत्रण ठेवू लागल्या. म्हणजे लग्न, निधन, शिक्षण, सामाजिक बदल या सर्वांसाठी जातपंचायतीची परवानगी आवश्यक लागू लागली. त्यामुळे जातपंचायतीचे न ऐकल्यास तो जातविरोधी व पंचायतीविरोधी आहे, असे समजण्यात येऊ लागले. यात न्यायदान मात्र पारदर्शी ठेवण्याचा प्रयत्न होता. कोणत्याही आरोपीला आपले म्हणणे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार होता, हा झटपट व कमी खर्चात होणारा न्याय होता. वर्षानुवर्षे तेच पंच न्याय देत असल्यामुळे एक विश्वास पण होता. प्रत्येक जातपंचायतींची त्यांची स्वत:ची एक राज्यघटना आहे (होती.) त्यांचे कायदे आहेत व ते सर्व समाजाने मान्य केलेले आहेत. त्यामुळे पंच अन्याय करत नाही, असेच सर्व जातबांधवांना वाटते व हे फक्त आपल्या भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात चालत आलेलं आहे. त्यामुळे या सर्व पंचांना जातीनं देवाचा दर्जा दिलेला होता.
नंतर मात्र असे घडले की, हे पंच मात्र वंशपरंपरेने निवडून येऊ लागले व त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेवर होऊ लागला. बाहेरच्या जगातील भ्रष्ट कल्पना जातपंचायतीत शिरल्या व पंचायतीचं स्वरूप राजकीय शक्तीत झालं व स्वकियांत विरोधक निर्माण झाले व स्वातंत्र्यानंतर जातपंचायतींना आव्हान देणारे निर्माण झाले. राज्यघटनेत जगू पाहणारे सर्व बाबतीत पंचांना आव्हान देऊ लागले. कारण त्यांना तो राज्यघटनेचा अपमान वाटू लागला. कारण 60 सालानंतर बर्याच सामाजिक संघटना अस्तित्वात आल्या व त्यांनी बर्याच सामाजिक प्रश्नांवर काम करणे सुरू केले. उदा. शिक्षण, स्त्रीमुक्ती, तलाकपीडित, देवदासी मुक्ती, देव फेको आंदोलन या सर्व विचारांचा प्रभाव, पडसाद, भटक्या जमातींवर पण उमटत होता. कारण त्यांची जगण्याची पारंपरिक साधनं संपल्यामुळे त्या शहरांच्या आसपास स्थिरावू पाहत होत्या. त्यामुळे शहरातील घडामोडींचा परिणाम साहजिकच त्यांच्यावर होत होता. पण त्याचा परिणाम जातपंचायतीवर होत असल्यामुळे त्या जास्त रिजीड होत होत्या. त्यांच्या अस्तित्वाला धक्का पोचत असल्यामुळे व त्या मेन स्ट्रीममध्ये येऊ शकत असल्यामुळे त्या आक्रमक होऊ लागल्या व त्यामुळे जातीवर वचक ठेवण्याचं अस्त्र म्हणजे सामाजिक बहिष्कृती (वाळीत टाकणे) त्या वापरू लागल्या. त्यामुळे स्वत:च्या अस्तित्वासाठी 60 सालानंतर समाजातून बहिष्कृत करणे, हे अस्त्र पंच वापरू लागले व समाजावर(जातीवर) दहशत बसेल असे नवनवीन कायदे करू लागले. आंतरजातीय विवाह केल्यास खून करणे, अनैतिक कृत्य केल्यास नागवं करून झाडाला बांधून मारणे, अनैतिक संबंध ठेवल्यास लघवी केलेली माती खाऊ घालणे, हे सहन न होऊन, कितीतरी जणांनी जीव दिला असेल. सर्वसामान्यांकडे पंचांविरुद्ध बंड करण्याची क्षमता नव्हती. ज्यांनी बंड केले त्यांची वाट लागली.
अशा पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील घटनेमुळे कायदा झाला. या कायद्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या, एक – भटक्या, गुन्हेगारी समाजाला राज्यघटनेच्या सुविधा घेण्याची मुभा मिळाली. कारण जातपंचायत संपली व 100 वर्षांपासून ज्या सामाजिक सुधारणा गोगलगायीच्या गतीने चालत होत्या, त्यांना वेगळीच ताकद मिळून त्या वेगाने धावू लागतील. कारण पंचांच्या गुलामगिरीतील समाज मुक्त झाला व तो स्वतंत्र विचार व आचार करण्यास मोकळा झाला. यावरून या कायद्याचं विशाल रूप आपल्या लक्षात येऊ शकते. म्हणजे सामाजिक सुधारणांना हिरवा सिग्नल देणारा हा कायदा आहे. या कायद्याची ताकद त्याच्या एका कलमात आहे, ती ही की, जर भविष्यात जातपंचायतीने निवाडा केल्यास सर्व पंचमंडळी; अगदी गैरहजर पंचदेखील शिक्षेस पात्र होणार आहेत. कारण तो अन्याय करणार्या व्यवस्थेचा भाग आहे म्हणून. दुसर्या कलमात पीडित जातबांधवाची बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक हानी (पुनर्वसन) भरून काढायची, तर पंचांना झालेला दंड अधिक सरकारी मदत ही त्या पीडिताच्या पुनर्वसनासाठी वापरावी. ही छोटीशी; परंतु आत्मविश्वास देणारी गोष्ट आहे. पीडितास सामाजिक समानता देण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा कायदा सर्व जाती-पातीपलिकडे जाणारा आहे, धर्माच्या पलिकडे जाणारा आहे. डॉ. दाभोलकरांनी समाजातील सर्व घटक न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते, पोलीस, सरकारी अधिकारी अशा शेकडो तज्ज्ञांना विचारून हा कायदा केला आहे. या कायद्यात अटक व जामीन या दोन्ही गोष्टी आहेत. माझ्या मते, हा अजामीनपात्र गुन्हा हवा होता, तरच पंचांना अधिक दहशत बसली असती. जेव्हा कायद्यात दुरुस्ती करण्याची वेळ येईल, तेव्हा हा गुन्हा खून करण्याच्या तोडीचा असल्यामुळे ते निकष याला लावावेत, असे मला वाटते व निवाड्याच्या तरतुदीनुसार पंचांना शिक्षा व्हावयास हवी. भविष्यात हे होईल, याची मला खात्री आहे; पण आपण याचा आग्रह धरावयास हवा, असे मला वाटते.
शेवटचा मुद्दा कायदा चांगला की, वाईट हे कसे ठरवायचे, तर कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावर ते अवलंबून आहे. कारण आपल्याकडील बरेच व्यापक कायदे प्रभावहीन आहेत. कारण आपण त्यांची अंमलबजावणी नीट करू शकलो नाही. उदा. अस्पृश्यता निवारण, दारूबंदी, हुंडाबंदी इत्यादी.
या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपणास दुसरी प्रबोधनाची लढाई लढावयाची आहे. त्यासाठी हा कायदा घेऊन जातपंचायतीत बळी ठरलेल्या व न ठरलेल्यापर्यंत आपणास जावयास हवे. कारण भारतात कायद्याचं जेवढं अज्ञान आहे. तेवढं कशाचंच नाही. कारण आपल्याकडे कायद्याचं राज्य आहे; पण कायद्याची साक्षरता नाही. तशीच लोकशाही आहे; पण लोकशाहीची साक्षरता नाहीय. तसेच राज्यघटना आहे; पण राज्यघटनेची साक्षरता नाहीय.
असं या कायद्याचं होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागात दहा-पंधरा कार्यकर्त्यांच्या तुकड्या करून दररोज एक कार्यक्रम संबंधित पीडित गावात करावा.
कारण लोक कायद्याला घाबरतात म्हणून आपण एक कायद्याचे शिस्तबद्ध, परिणामकारक, लोकांची भीती घालवण्याचे काम तातडीने करावे, असे मला वाटते व जातीला पंचायतीमुळे, जातीमुळे मिळणार्या गोष्टी त्याच्याशिवाय कशा मिळतील, हे बघणे व आपणास सांगता आलं पाहिजे की, जातपंचायतीशिवाय आपण चांगले व सुरक्षित कसे जगू शकतो, हा विश्वास व्हावा लागेल. यासाठी प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.
शेवटी महत्त्वाचे वाटते की, जातपंचायत कायदा हा कोणा पाच पंचाविरुद्ध नाही. सर्व पुरोगामी संघटनांना वाटते, जातिनिर्मूलन झाले पाहिजे, जातिअंताचे स्वप्न घेऊन आपण अनेक वर्ष जगत आहोत. जर आपण या कायद्याची नीट व प्रभावी अंमलबजावणी केली, तर आपण जातिअंताकडे टाकलेले ते एक महत्त्वाचे पाऊल होईल. कारण समाज (जात) एकदा का जातपंचायतीशिवाय जगू शकते, असा विश्वास आला, तर भविष्यात आपण जातीशिवाय जगू शकतो, असा विश्वास सर्वांना वाटेल.
सर्व पुरोगामी संघटनांनी हे एक जातिअंताकडे टाकलेले प्रभावी पाऊल आहे. या गांभीर्याने या कायद्याकडे पाहावे, असे मला वाटते.
शब्दांकन – सुधीर धुमाळ, नाशिक
संपर्क : 9422763560