महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यासोबतच देशाच्या स्वातंत्र्य वर्षाला 15 ऑगस्ट 2022 रोजी 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानंतर भारतीय प्रजासत्ताकाला 26 जानेवारी 2025 रोजी 75 वर्षेपूर्ण होणार आहेत. या तीनही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर समाजपरिवर्तनाच्या कामाचा लेखाजोखा मांडला जाणे आवश्यक वाटते. महाराष्ट्र राज्य हे धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी ओळखलं जातं. आपण त्यासाठी महाराष्ट्राला ‘फुले-शाहू-आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र’ असे संबोधतो. फुले-शाहू-आंबेडकर परंपरेतील अशा अनेक समाजसुधारकांची उज्ज्वल परंपरा या महाराष्ट्राला लाभली. या परंपरेमध्ये लोकहितवादी, महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, पंडिता रमाबाई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तुकडोजी महाराज, प्रबोधनकार ठाकरेंपर्यंत 150 वर्षांची परंपरा यामध्ये आहे. या सर्वांनी सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांसाठी केलेल्या कामाने आजच्या महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हटले जाते. या सुधारकी विचारांच्या परंपरेचा वारसा घेऊन आजच्या काळाच्या कसोटीवर अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीसाठी संघटित करण्याचे काम शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी केले. त्यांच्या संघटित कामाच्या अध्वर्युपणाने 9 ऑगस्ट 1989 रोजी सुरू झालेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाला तीस वर्षे होत आहेत. म्हणजे निर्मितीनंतर साठ वर्षांचे आयुष्य पार केलेल्या या महाराष्ट्रात निम्मे म्हणजे तीस वर्षेअंधश्रद्धा निर्मूलनाचा विचार संघटितपणे, कृतिशीलपणे आणि प्रभावीपणे उभा आहे. एखाद्या सामाजिक संघटनेला 30 वर्षेपूर्ण होणे, ही मोठी गोष्ट आहे. आपण सतत कामाच्या व्यग्रतेत असताना याबाबत शांतपणे आणि तटस्थपणे या कामाचं महत्त्व जोखत नाहीत. पण ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे, असे माझे मत आहे. या संघटित कामाला पुढे नेताना जे-जे काही विचारांचे तरंग माझ्या मनात निर्माण होत असतात, त्याचा संवाद यानिमित्त आपल्याशी साधत आहे.
शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या निर्घृण खुनानंतरही हे काम अखंडितपणे सुरू राहिले आणि सर्वार्थाने विस्तारले, हे आता सर्वमान्य झालेले आहे. म्हणून त्याबद्दल अधिक तपशिलात लिहिण्याची आता गरज नाही. पण एका पैलूकडे मी वाचकांचं लक्ष वेधू इच्छितो, तो म्हणजे महाराष्ट्राच्याच नव्हे; तर भारतातील सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींचा इतिहास बघता, अनेकदा नेत्याच्या नंतर संघटना हळूहळू क्षीण होत जातात, प्रभावहीन होत जातात. व्यक्तीच्या नावे ओळख निर्माण झालेल्या संघटना त्या व्यक्तीच्या नंतर संपत जातात. मात्र महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे तसे झाले नाही. आजही महाराष्ट्र अंनिस एक संघटना म्हणून तेवढ्याच ताकदीने उभी आहे. नेत्याला अत्यंत क्रूर पद्धतीने संपवूनही विरोधक संघटनेविरोधात विकृत प्रचार आणि खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे थांबत नाहीत, हे संघटनेच्या प्रभावी अस्तित्वाचेच द्योतकच नाही का? याचे श्रेय सर्व कार्यकर्त्यांच्या जीवतोड मेहनतीला जाते, त्यांच्या समर्पित वृत्तीला जाते.
शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नंतर पाच वर्षांचा काळ लोटला आहे. या पाच वर्षांत संघटनेने दोन कायदे मिळवलेत. त्यात जादूटोणाविरोधी कायदा हा नेत्याच्या खुनामुळे निर्माण झालेल्या दबावात जरी झाला तरी येथील राजकीय व्यवस्थेत संवाद, दबाव आणि प्रभाव या त्रिसूत्रीच्या आधारे नियोजनबद्ध हस्तक्षेप करावाच लागला. दुसरा, सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा तुलनेने कमी श्रमात आपण मंजूर करू शकलो. त्यामध्ये आम्ही जवळपास एकहाती कायदा मंजुरीची प्रक्रिया घडवून अणण्यात यशस्वी ठरलो. संघटनेला त्यांची फारशी तोशिश पडली नाही. ही संघटनेची ऐतिहासिक कामगिरी राहिली आहे. या दोन्ही कायद्यांच्या प्रचाराचीही जबाबदारी संघटनेने घेतली आहे. तेवढेच नाही, तर दोन्ही कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे, त्यांचा पाठपुरावा, मदत, मार्गदर्शन यातही संघटनेचा असलेला सहभाग हे देखील एक वेगळे वैशिष्ट्ये आहे. संघटनेच्या अनेक राज्यव्यापी परिषदा, विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, दिमाखदारपणे झालेले रौप्यपूर्ती वर्षाचे अधिवेशन, संघटनांतर्गत बांधबंदिस्तीचे विविध प्रयोग हे सर्व समाधान देणारे आहे. दुसर्या बाजूला शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास योग्य पद्धतीने आणि गतीने होण्यासाठीचा पाठपुरावा सुरूच आहे. संघटनेच्या अंगावर आलेल्या जबाबदार्या पार पाडीत असताना, संघटना सातत्याने कृतिशील ठेवणे आणि कालसुसंगत ठेवणे आता नीटपणे जमले आहे.
आणखी एका गोष्टीचे मला कौतुक आणि खूप खोल समाधान आहे. महाराष्ट्राच्या समाजसुधारणेच्या चळवळीत अग्रणी राहिलेले न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे एक ठळक नाव आहे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी व सामाजिक सुधारणांसाठी त्यांनी सतत संवैधानिक आणि सनदशीर मार्गांचाच अवलंब केला. भारताच्या मवाळवादी विचारप्रवाहाचे ते नेते मानले जात होते. त्यांच्या विचारांत कडवा विद्रोह नव्हता. म्हणून कदाचित त्या काळी त्यांना योग्य ती प्रसिद्धी आणि मान्यताही मिळालेली आपल्याला दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचे भरीवपण ठळकपणे सामोर आले नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंनिसचे कामही कायम सनदशीर आणि संवैधानिक मार्गानेच आपण गेली तीस वर्षे चालविले आहे. संघटितपणे उभे केलेले हे काम कधी विद्रोहाच्या आणि कडव्या डाव्या बाजूने आपण झुकू दिले नाही. आपण सतत संवादी आणि व्यापक उदारमतवादी राहिलो; पण तरीही आपण सतत समाजमनाच्या चर्चेत आणि जनहितासाठी उपयुक्त राहिलो. खरे तर हे ‘मध्यम मार्गी’ भारतीय मानस आपल्या संतांनीही चांगले ओळखले होते. त्याला अनुसरूनच भारतीय मानसिकतेला साजेशीच भूमिका आपण ठेवली आहे, जी भारतीय संविधानात देखील संविधानकर्त्यांनी अभिव्यक्त केली आहे. संघटना म्हणून आपण या ‘मध्यम मार्गी’ भूमिकेची रूजवात करण्यात यशस्वी ठरलो आहोत, असे म्हणता येईल.
अशा परिस्थितीत संघटनेपुढील आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामाची प्रचंड चर्चा देशभर नाही, तर जगभर झाली. या चर्चेने सहानुभूतीसोबतच सहभागाची आणि कामाची मागणीही वेगाने, पटीने वाढली. त्यात कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला पणाला लावत ही स्थिती हाताळली. पण तरीही ही संधी हवी त्या प्रमाणात आम्ही वाढविस्तारात परावर्तित करू शकलेलो नाहीत. त्यासाठी कारण असलेल्या मर्यादांवर मात करण्याचे आव्हान आज संघटनेपुढे आहे, असे मला वाटते. याकडे एक संधी म्हणून पाहावे, अशी माझी भूमिका आहे.
संघटनेत सामूहिक नेतृत्वप्रक्रिया विकसित करण्याचे प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. अधिकार आणि जबाबदार्यांच्या वाटणीसोबत क्षमताविकसनाचे देखील प्रयत्न यापुढे नीट करावे लागतील. कार्यकर्त्यांची मर्यादा ही संघटनेची मर्यादा होता कामा नये. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या क्षेत्रात काम करण्यास संघटनेला खूप संधी आहे. क्षमतांचा विकास, कौशल्यांचा विकास यात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. तसेच काही विशेष कौशल्ये असलेलं मनुष्यबळ नव्यानेही मिळविण्याची गरज आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाढविस्ताराच्या संधी प्रत्यक्ष मिळवणं, यासाठी तर फार मोठी गुंतवणूक आणि मनुष्यबळ आवश्यक आहे. यातून कमी श्रमात अधिक लोकांपर्यंत पोचणं, आज आहे त्यापेक्षा अधिक प्रभावी काम करणं सहज शक्य होणार आहे. म्हणजे आता उत्स्फूर्ततेवर चालणारं काम अधिक सघनपणे, सूत्रबद्ध व नियोजनानुसार करावे लागेल.
आजचे बदललेले सामाजिक वास्तवही नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे. ऐंशीच्या दशकाअखेरपर्यंत चळवळींचा प्रभाव समाजकारणात मोठा राहिला आहे. त्यानंतरची पंचवीस वर्षेचळवळींचा आलेख ओसरत गेला. त्यादरम्यन आलेल्या नवीन आर्थिक धोरणांचे परिणाम हे समाजाला अधिकाधिक आत्मकेंद्री करीत गेले. सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य, सुरक्षितता यांचे नवे प्रश्न तयार झाले. एका बाजूला चंगळवादाने गरजा वाढविल्या आणि दुसरीकडे बेरोजगारी वाढली. त्यातून तरुणांमध्ये रोजगार हेच पहिले प्राधान्य झाले आणि जगण्याचा संघर्ष जटिल झाला. याचाही आजच्या सामाजिक चळवळींवर झालेला परिणाम आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. याचीही उत्तरे संघटनेला शोधावी लागतील. आजतरी ज्या विवेकाचा आग्रह संघटना धरीत आहे; त्यातच याही काही प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे, असे मला वाटते. पण त्यासाठी आजच्या तरुणाईला साद घालू शकेल, अशा पद्धतीच्या नव्या मांडणीशी व कृती कार्यक्रमाची आखणी करायला हवी.
मला दररोज परराज्यांतून सरासरी एक-दोन फोन येतात. कुणाला मांत्रिकांपासून कुटुंबाला वाचवायचे असते; तर कुणाला बुवाबाजीच्या फसवेगिरीपासून स्वत:चीच सुटका हवी असते, कुणाला अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कार्यक्रम हवाय; तर कोणाला आपल्या कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण करायचंय, कुणाला जादूटोणाविरोधी कायद्याची माहिती हवीय; तर कुणाला प्रत्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम उभे करायचे आहे, कोणी मांत्रिकाच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करू इच्छितो; तर कुणाला कायदेशीर मदत हवी आहे. मला प्रश्न पडतो की, आज या प्रश्नांची आपल्याकडे काय उत्तरे आहेत? ही सर्व माणसं आपल्याला एवढ्या आशेने संपर्क करतात, आपण यांचं काय समाधान करू शकतो? त्यादृष्टीने महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने मागील 5 वर्षांच्या कालावधीत जवळपास 15 राज्यांमध्ये विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने आपले जाणे झाले. त्यामध्ये प्रामुख्याने दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आसाम, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा अशा काही राज्यांमध्ये आपण विविध उपक्रमांच्या माध्यमाने जाऊन आलो. काही ठिकाणी अनेकदा जाऊन आलो. त्यात प्रामुख्याने दिल्लीत आणि महाराष्ट्राच्या लगतच्या 6 राज्यांतून आपले काम सुरू होण्याची स्थिती आहे. येथे आपण आपल्या शाखा नाही सुरू करू इच्छित, तर त्या-त्या राज्याच्या पुढाकाराने काम सुरू करावे, असा प्रयत्न आहे. आपण पालकत्वाच्या भूमिकेतून मदत, मार्गदर्शन करावे एवढेच तूर्त ठरवीत आहोत. पण हे देखील एक मोठे काम आहे. यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये मांडणी करू शकणार्या कार्यकर्त्यांची फळीच उभी करावी लागेल. एक चांगली संपर्क यंत्रणा विकसित करावी लागेल आणि आपल्या पालकत्वाच्या जबाबदारीचेही नीट व्यवस्थापन करावे लागेल. जर हे आपण नीट नाही करू शकलो तर देशभर प्रभाव निर्माण करण्याची एक मोठी संधी आपण गमावून बसू, असे मला वाटते.
आपल्या कामाचे काही समाधानकारक परिणामही दिसून येत आहेत. जसे – विसर्जित मूर्ती आणि निर्माल्य दान करा ही मोहीम, पर्यावरणपूरक होळी, फटाकेमुक्त दिवाळी अभियान; हे उपक्रम आता शासनाने स्वीकारले आहेत. त्याचे शासननिर्णय झालेत. न्यायालयानेही त्यात भूमिका घेतली. म्हणजे आपण घेतलेली भूमिका आता शासनाने घेतलीय आणि तो आता शासनाच्या कामाचा भाग झाला. ज्यावेळी चळवळीने घेतलेली भूमिका शासन घेते, त्यावेळी त्याला राजमान्यता मिळते आणि सर्व शासनव्यवस्था त्यासाठी कृतिशील होते. तेव्हा काम पुढे जाण्यास अधिक मदत होते. केवळ प्रबोधनाने परिवर्तन होत नाही, तर त्याला कायद्याची साथ मिळाली की अधिक चांगले परिणाम दिसून येतात. म्हणून व्यापक परिवर्तनाचे सामर्थ्य असलेल्या न्याय, शासन-प्रशासन, शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रांत विचार रूजविण्याचे काम सतत करावे लागेल. हे घडवण्यात महाराष्ट्र अंनिसला बर्यापैकी यश आले आहे.
दुसर्या बाजूला कडव्या धर्मांध संघटनांना अंनिस ही सतत शत्रुस्थानी वाटत आलेली आहे. सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांचा इतिहास जर बघितला तर यात विशेष असे काहीही नाही. अशा कडव्य, मूलतत्त्ववादी संघटनांनी विरोध केला की, समजावे आपण योग्य दिशेने जात आहोत. पण जेव्हा ‘त्यांना’ तुम्हाला वैचारिक विरोध करणे शक्य होत नाही, तेव्हा तुमच्या वैयक्तिक चारित्र्यहननाचा मार्ग अवलंबिला जातो. सध्या सनातनी कडव्या, मूलतत्त्ववादी विरोधकांचे हेच सुरू आहे. कारण वैचारिक विरोध करण्यासाठी काही तर्कसंगत मांडणी उभी करावी लागते, ती नसली की अडचण होते. मग अशावेळी व्यक्तिगत चारित्र्यहनन हे अत्यंत सोपे हत्यार वापरले जाते. कामातील त्रुटी किंवा अनियमितता हा काही गुन्हा नव्हे. पण त्याचे भांडवल करून विकृत पद्धतीने प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार असे विरोधकांचे धोरण आहे. यासाठी विखारी विचार करणारी तरुणांची फौज उभी करणे, महिलांचा सहभाग मिळवणे अशी व्यवस्था उभी करण्यात येते. मुळात हा विखार इतका टोकाचा तयार करण्यात येतो की, तो कोणत्याही प्रकारच्या तर्कसंगत संवादाला तयार नसतो, मनाची झापडे कडेकोट बंद केली जातात, हिंसा केवळ समर्थनीय नाही, तर आवश्यक वाटते, धर्म कसा संकटात सापडलाय, हा आभास आणि भीतीचा बागुलबुवा उभा केला जातो आणि एका भयंकर दुष्टचक्रात तथाकथित साधक सापडतात. जेव्हा अशा साधकांची फौज तयार होते, तेव्हा ती कोण्या एका विचारधारेची किंवा चळवळीची शत्रू नसते तर ती अखंड मानवजातीची शत्रू बनत असते. तो धोका या देशाच्या संवैधानिक लोकशाही व्यवस्थेलाच; म्हणजे भारतीय संविधानाला असतो, येथल्या विविधतेतून एकतेला असतो. म्हणून अशा सनातनी प्रवृत्तींना समाजानेच ठाम नकार द्यायला हवा. महाराष्ट्र अंनिस संघटना म्हणून आपल्या कामातूनच या प्रवृत्तीला चोख उत्तर देत आहे. सत्य ज्यांच्या बाजूला असते, ते नेहमी निर्भय असतात. या विकृत प्रवृत्तींचा सामना आम्ही अत्यंत निर्भयपणे करीत आलो आहोत, तो भविष्यातही करीत राहु. भारतीय परंपरेचा विचार, वारसा असलेली वाद-विवादाची भूमिका विरोधकांनी सोडलेली आहे. आता ते तांत्रिक मुद्द्यांवर लढू इच्छितात आणि तेही जमले नाही तर विद्वेषी व उन्मादी मानसिकता तयार करून हिंसेचा प्रच्छन्न पुरस्कार करू इच्छितात, असे अनुभवायला येत आहे. यातच त्यांनी आपला वैचारिक पराभव मान्य केलाय, हे सिद्ध होते.
शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासाबाबत आम्ही अजिबात समाधानी नाहीत. जो काही तपास झालाय, त्यात कर्नाटक पोलीस, तपास यंत्रणा आणि न्यायालयाचा दबाव कारणीभूत आहे. काही साधकांना अटक झाली; पण त्या पुढे त्यांच्या तपासाचं काय झालं, हे समाजासमोर आलेलं नाही. यादरम्यान ‘सीबीआय’ या सर्वोच्च तपासयंत्रणेसह विविध पाच तपासयंत्रणा कार्यरत असतांना देखील पाच वर्षांच्या कालावधीत तपास पूर्ण होत नाही, हे अत्यंत खेदजनक आणि वेदनादायी आहे. याचा जाब विचारण्याचं काम संघटना सतत करीत राहणार आहे.
मी नेतृत्व म्हणून काम करताना अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबून न जाता, सतत नवीन संकल्प करीत संघटना कृतिशील ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय. सामूहिक आणि सहभागी कार्यपद्धतीवर माझा आधीपासूनच विश्वास राहिला आहे. यासाठी सोबतच्या सहकार्यांचे मला मोलाचे योगदान लाभले आहे. पण जेव्हा आपण वाढविस्ताराचा विचार करू लागतो, तेव्हा सहकार्यांच्या मर्यादा या संघटनेच्या मर्यादा होऊ लागतात, मग ताण निर्माण होतात. यातून सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून संघटनेला बाहेर पडावे लागेल. काही खर्च करून व्यावसायिक यंत्रणा देखील विकसित कराव्या लागतील. संघटनेतील विकेंद्रित आणि लोकशाही प्रक्रिया अधिक बळकट आणि गतिमान करावी लागेल. येत्या काळातील संघटनेच्या नेतृत्वाच्या उभारणीसाठीदेखील काही खास प्रयत्न करावे लागतील. युवा आणि महिलांना अधिक संधी, त्यांच्या वैचारिक आणि कौशल्यांच्या विकासासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा विचार करताना काही दशकांचा नाही, तर काही शतकांचा विचार करावा लागतो, हे शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे वाक्य आहे. तेव्हा संघटनेलाही आपली बांधणी करताना याचाच विचार करावा लागेल. शेकडो वर्षे चालणारी संघटना कोणत्याही एका व्यक्तिविशेषाच्या प्रभावात असणे अर्थातच धोक्याचे आहे. मात्र तसे होऊ नये यासाठी सजग राहावे लागेल. व्यक्तीचा विचार, प्रतीके आणि प्रतिमा यांच्यामध्ये अडकून न पडता तटस्थपणे व कालसुसंगत वाटचालीसाठी संघटनेचा दृष्टिकोन विकसित करावा लागेल. भारतीय मानसिकतेतील वारसा, हक्काचा प्रभाव, त्यातून निर्माण होणार्या अडचणी यावर मात करून मजबूत विकेंद्रित लोकशाही यंत्रणेकडे संघटनेचा प्रवास घडवावा लागेल. परस्परविश्वास हे कोणत्याही संघटनेचं मजबुतीचं पायाभूत लक्षण असतं. ते कोणत्याही परिस्थितीत आपण गमावता कामा नये, असा माहोल संघटनेस कायम आवश्यक राहणार आहे. या आधारावरच पुढील काळासाठी काही संरचनात्मक बदल आपण संघटनेत घडवीत आहोत. तसेच आज शतकांचा नसला, तरी दशकांचा भविष्यवेध करण्याचा प्रयत्न आपण चालविला आहे. त्यासाठी ‘भविष्यवेध 2025’ याची संकल्पना संघटनांतर्गत चर्चेचा विषय केलेला आहे. ‘भविष्यवेध 2025’ हे चार टप्पे संघटनेपुढे विचाराधीन आहेत. 9 ऑगस्ट 2019- महाराष्ट्र अंनिसचे त्रिदशक वर्षपूर्ती, 1 मे 2020- महाराष्ट्र राज्य निर्मितीची षष्ट वर्षपूर्ती, 15 ऑगस्ट 2022- भारताच्या स्वातंत्र्यनिर्मितीची पंचात्तरी आणि 26 जानेवारी 2025- भारतीय प्रजासत्ताक स्वीकारण्याला 75 वर्षे पूर्ण होण्याचे टप्पे आपण ‘भविष्यवेधा’च्या वाटचालीचे टप्पे म्हणून विचारात घेतले आहेत. महाराष्ट्र अंनिसच्या 30 वर्षांच्या वाटचालीतील आजपर्यंत राहून गेलेल्या; पण अत्यावश्यक व महत्त्वपूर्ण असणार्या कामांची परिपूर्ती त्रिदशकपूर्ती वर्षापर्यंत करण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यासोबतच संघटनेच्या कार्यवाटचालीत घेतलेल्या भूमिका, धोरण, कृती कार्यक्रम आणि संघर्षाच्या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्राच्या मानसिकतेमध्ये आणि समाजबदलात आम्ही काय विधायक आणि कृतिशिल हस्तक्षेप करू शकलो आहोत, याचा जाहीर संवाद घडवून आणण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे; जेणेकरून अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या संघटित कार्याची समाज उपयोगिता आम्ही जगासमोर सिद्ध करणार आहोत. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर साठ वर्षाच्या वाटचालीतील अर्धाअधिक काळ अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चवळवळीच्या अस्तित्वाचा राहीला आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाच्या जडणघडणीत आणि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रांसह जीवनाच्या विविध क्षितिजांवर वाटचाल करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पडला आहे. त्याविषयीचा ‘जनसंवाद’ ऑगस्ट 2019 नंतर घडवून आणायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतून मिळालेला विचारवारसा काळाच्या कसोटीवर पडताळून सर्व क्षेत्रातील ‘स्वातंत्र्य’ अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न विविध जनसंघटनांनी आपापल्या परीने केला आहे. अंधश्रद्धेच्या मानसिक गुलामीतून मुक्त होऊन मानवी विकासाची भरारी घेण्यासाठी ‘स्व-तंत्रते’चे भान माणसांना देण्याचा प्रयत्न अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या माध्यमातून केला गेला आहे. म्हणून देशाच्या स्वातंत्र्याला पाऊण शतक पूर्ण होत असताना ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्वतंत्रतेच्या संकल्पनेभोवती मानवी विकासप्रक्रियेचा संवाद घडून यावा, अशी आमची मनीषा आहे. देशाचा कारभार चालविल्या जाणार्या भारतीय संविधानाला स्वीकारल्यानंतर 26 जानेवारीपासून प्रजासत्ताक राष्ट्राचा कारभार सुरू झाला. त्याची जानेवारी 2025 मध्ये त्याची पंचाहत्तरी पूर्ण होत आहे. त्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान आणि त्याचा मूल्यआशय जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यामध्ये आपले यथाशक्ती योगदान महाराष्ट्र अंनिस ‘संविधान बांधिलकी महोत्सव’ 2007 सालापासून राबवून करीत आहे. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून विश्व व राष्ट्रीय नागरिकत्वाच्या जबाबदारीची संकल्पना स्पष्ट करून त्यासाठीच्या क्षमताविकास करणे आवश्यक आहे. त्यादिशेने आम्ही काही भरीव प्रयत्न करण्याचा विचार करीत आहोत.
आपल्याला हे सगळे करायचे असेल, तर ज्या संघटनेला आपण ‘आई’ म्हणतो, त्या आईला सर्वार्थाने आपल्याला सक्षम व समृद्ध करावे लागेल. त्यासाठी आपल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हा मानवी नैसर्गिक गुण बाजूला ठेवून संघटनेचा अजेंडा आणि ध्येयधोरण याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. कार्यकर्त्यांच्या व्यक्तिगत क्षमता आणि कौशल्यांचा विचार संघटना करेल. पण संघटनेच्या वाढविस्ताराच्या, भविष्यवेधाच्या आड आपल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा येणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घेणे जरूरी आहे. महाराष्ट्राच्या समाजकारणात केंद्रस्थानी असणारी आपली संघटना ही या देशाच्या समाजकारणावर प्रभाव टाकू शकेल, यात शंका नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या आघाडीवर संपूर्ण देशात या स्वरूपाचे संघटित काम नाही, हे आता मान्य झाले आहे. तेव्हा अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अंगीकाराने विवेकी समाजनिर्मितीसाठी आपण कृतिशील होऊ या!
विवेकाचा आवाज बुलंद करूया!
आपले स्नेहांकित,
अविनाश पाटील
राज्य कार्याध्यक्ष
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती