सांगली-कोल्हापूर येथे आलेला महापूर आता ओसरला आहे. या महापुराने केलेल्या नुकसानीचे तपशील सामोरे येत आहेत, तसेच घरांची पडझड, दैनंदिन उपयोगी वस्तूंचे झालेले नुकसान प्रचंड आहे; पण त्याचबरोबर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत ज्याप्रमाणे समाजातून मदतीचे हजारो हात तत्परतेने पुढे येतात, त्याप्रमाणे ते आले. परंतु तेवढी तत्परता, नियोजनबद्धता, संवेदनशीलता ‘एनडीआरएफ’चे मदतकार्य सोडता सरकारी पातळीवर मात्र अजिबात अनुभवायला आलेली नाही. अशा नैसर्गिक आपत्तीपूर्वी आपत्तीची तीव्रता वगैरेबाबत आधीच अंदाज बांधून इशारा देणे, आपत्तीत वाहतूक, निवास, भोजन, वैद्यकीय अशा सुविधांचा मेळ साधणे आणि जनतेचे सहाय्य घेत नियोजन करणे, आपत्कालीन मदतीची यंत्रणा अद्ययावत ठेवत इशारा मिळताच ती कार्यरत करणे, हे खरेतर सरकारी प्रशासनाचे काम आहे. या बाबतीत केरळ सरकारचे उदाहरण पाहायला हवे. गेल्या वर्षीच्या केरळमध्ये आलेल्या महापुराच्या वेळेस सारी सरकारी यंत्रणा, राजकीय नेते जनतेबरोबर रस्त्यावर उतरून मदतकार्यात गुंतलेले आपल्याला दिसले होते. पूर आला तेव्हा ज्यांनी या आपत्तीच्या वेळेस जनतेला धीर द्यायचा, मदत कार्याच्या नियोजनाचे नेतृत्व करायचे, तेच राजकीय यात्रांत गुंतलेले. विमानातून, बोटीतून पर्यटनाला आल्यासारखे पूरस्थिती पाहणीचा एक इव्हेंट साजरा करून गेले. अशा वेळेस लोकांनीच पुढाकार घेऊन लोकांना मदत केल्याचे दिसून आले. मदतीचा महापूर आला. अनेक सामाजिक संघटनांनी, व्यक्तींनी अविश्रांत मेहनत करून मदतकार्यात सहभाग घेतला. महाराष्ट्र अंनिसच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी आपला वाटा उचलत मदतीचा हात पुढे केला, तर प्रत्यक्ष काम कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील शाखांतील कार्यकर्त्यांनी केले. त्याचा तपशील अंकात आम्ही इतरत्र दिलेला आहेच.
पुराच्या काळात कोल्हापुरातील मुस्लिम समाजाने ईद साधेपणाने साजरा केला, तर गणेशोत्सव मंडळांनी उत्सव साधेपणानेच साजरा करण्याचे जाहीर केले. अशा नैसर्गिक आपत्तीत लोक जातपात, धर्म, वर्ग यापलिकडे जाऊन मदत करतातच. पण आजही काही ठिकाणी दलित वस्त्यांपर्यंत मदत पोचू न देण्याचे प्रकार घडलेच. मदतीच्या साहित्यांची वाहने आपल्याच गावाकडे वळविण्याचे प्रकारही घडले. या सर्व घटनांमागे जातीय वर्चस्ववाद, तसेच सरकारी नियोजनशून्यताच कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.
एका बाजूला हा महापूर तर दुसर्‍या बाजूला मराठवाडा वगैरे ठिकाणी प्रचंड पाण्याचे दुर्भिक्ष्य इतके की, गणपतीच्या मूर्तींचे विसर्जित करायलाही पाणी नाही. सरकारी पातळीवरून याची कारणमीमांसा केवळ अतिवृष्टी किंवा कमीवृष्टी अशा अंगाने केली जात आहे; पण ती अगदीच अपुरी आणि कातडीबचावू आहे. कारण महापुरामागे नैसर्गिक असमतोल, जलवैज्ञानिकता, हवामानातील बदल, जागतिक तापमानात वाढ, वाढते शहरीकरण, निसर्गात मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारे बदल अशी विविध कारणे आहेत, जी विकासाच्या सध्याच्या संकल्पनांशी निगडित आहेत. त्यामुळे कारणांच्या खोलात जात त्यावरील उपाययोजना योजणे म्हणजे विकासाच्या संकल्पनांभोवती निर्माण झालेल्या भांडवली आणि धर्मांध हितसंबंधांना दुखावणे आहे आणि हे आजच्या सत्ताधार्‍यांना मुळीच परवडणारे नाही. त्यामुळेच महापूर किंवा दुष्काळाची कारणमीमांसा वरवरची, दिखाऊ दिशाभूल करणारी, अशी केली जात आहे.
2 ऑक्टोबरला गांधीजींच्या 150 व्या जयंतीदिनी त्यांना अभिवादन करताना निर्भयपणे या भांडवली आणि धर्मांध हितसंबंधाना झुगारून देऊन जनताभिमुख दलित, वंचित, शोषित समाजाच्या विकासासाठी संघर्ष करण्याचा संकल्प केला पाहिजे. तरच गांधीजींना खरोखरीचे अभिवादन होईल!