राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा आगळिका आणि घोडचुका

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा (2019)’ नुकताच प्रकाशित झाला. भारतीय इतिहासाबाबतच्या एका विशिष्ट दृष्टिकोनावर हा मसुदा आधारलेला आहे. ‘नालंदा, तक्षशीला यासारखी विद्यापीठे आपल्याकडे होती, म्हणजेच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा इतिहास जाज्वल्य आहे आणि त्याचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे,’ असा हा दृष्टिकोन आहे; परंतु ‘बहुजन समाजाला, तसेच स्त्रियांना, साक्षरतेचा आणि शिक्षणाचा हक्क आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने नाकारला होता,’ याकडे हा दृष्टिकोन कानाडोळा करत आहे. ‘समाजाने लोकांना शिक्षणापासून दूर ठेवले होते. जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुलेंना शिकण्या-शिकविण्यासाठी प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला. विषमतेविरुद्धचा लढा आणि सर्वांसाठी शिक्षणासाठीचा संघर्ष या गोष्टी हातात हात घालून चालू होत्या,’ हा देखील भारतीय शिक्षणाच्या आधुनिक इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे, या जाणिवेचा अभाव मसुद्यात सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत दिसतो; तसेच तो मसुद्याच्या भविष्याबाबतच्या दृष्टिकोनातही दिसतो.

बाजारीकरण-खाजगीकरण-केंद्रिकरणाला प्रोत्साहन देऊन फक्त मूठभरांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सोय करून समानतेऐवजी विषमता वाढवणार्‍या शिफारसी या मसुद्यात पद्धतशीरपणे घातलेल्या आहेत.

या मसुद्यात प्रत्येकच क्षेत्रात (बालशिक्षण, शालेय व उच्च शिक्षण, संशोधन, प्रशासन आणि वित्तव्यवस्था) सखोल आणि मूलभूत दोष आहेत. या सर्व दोषांबद्दल आणि घोडचुकांबद्दल एका लेखात लिहिणे शक्य नाही. आपण त्यातील फक्त तीन बाबींची चर्चा येथे करू.

शालेय शिक्षण

मसुद्यातील याबाबतचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे लिहिलेले आहे. ‘2030 पर्यंत 3 ते 18 वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे आणि मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध असणे आणि त्यात त्यांचा सहभाग असणे.’

3 ते 5 आणि 15 ते 18 वयोगटासाठी शिक्षण हक्क कायदा लागू केला म्हणून हे पाऊल स्वागतार्ह वाटेलही; परंतु जरा खोलात जाऊन पाहिले तर काय दिसते?शिक्षण हक्क कायदा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना; जी चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाची हमी देतो, त्यापासून हा मसुदा कैक पावले मागे हटलेला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 8 ने 6 ते 14 वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा घटनात्मक हक्क दिलेला आहे. कायद्याच्या कलम 7 अन्वये ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ ला शिक्षण हक्काचा अभ्यासक्रम आराखडा म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली आहे. या दोन गोष्टींमुळे ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ हा देखील कायदेशीर दस्तावेज होतो. त्यामुळे ‘समतेसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हा आता बालकांचा मूलभूत हक्क झालेला आहे. याबाबत कस्तुरीरंगन समितीचे सदस्य अनभिज्ञ दिसतात. ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ मधील ‘निष्पत्तीची समानता’ आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील ‘आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत असलेला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क’ या दोन्हीही गोष्टी नव्या धोरणाच्या मसुद्याने बाजूला ठेवल्या आहेत. त्याजागी फक्त ‘उपलब्धता आणि सहभाग’ इतकाच बालकांचा हक्क सीमित केलेला आहे. म्हणजे शिक्षण उपलब्ध केले की शासनाची जबाबदारी संपते. ‘बालकाचे शिक्षण पूर्ण होणे’ या जबाबदारीतून हा मसुदा शासनाची मुक्तता करतो.

‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समानतेशी घातलेली सांगड’ हा 2005 च्या अभ्यासक्रम आराखड्याचा केंद्रबिंदू आहे. ‘केवळ संधीची समानता पुरेशी नाही, तर निष्पत्तीची समानता साधणारे शिक्षण म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ असं त्यात म्हटलं आहे. धोरणाच्या मसुद्याने ही भूमिका नाहीशी केली आहे. ‘समतेसाठी गुणवत्ता’ हा दृष्टिकोन या मसुद्याने गाळून टाकलेला आहे. समिती सदस्यांच्या अपुर्‍या अभ्यासामुळे हे घडले आहे की ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ चा अभ्यास करूनही जाणीवपूर्वक हा निर्णय समितीने घेतला आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे; परंतु आता आपण त्याबाबतचे अंदाज बांधायला नकोत.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे काय याबाबत ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ हा कायदेशीर दस्तावेज काय म्हणतो ते येथे उद्धृत करणे महत्त्वाचे आणि औचित्याचे आहे.

केवळ संधीची समानता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही. समान संधी किंवा मुलींना मुलांइतकीच संधी अशी केवळ सारखेपणाने वागण्याची औपचारिक पद्धत प्रत्येकाच्या शिकण्यासाठी पुरेशी पडत नाही. विविधता, फरक आणि त्यामुळे वाट्याला येणारी वंचना लक्षात घेऊन ‘निष्पत्ती’च्या समानतेपर्यंत जाण्यासाठी एक व्यापक आणि दमदार दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आज गरज आहे.

हक्क आणि निवडीचे स्वातंत्र्य दिले, तरीही जोपर्यंत माणसांच्या मूलभूत क्षमतांचा पूर्ण विकास होत नाही, तोपर्यंत त्यांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. असमान आणि अन्याय्य परिस्थिती वाट्याला आलेल्यांना; विशेषतः मुलींना, त्यांचे हक्क मागता यावेत; तसेच सामूहिक जीवनाला आकार देण्यात सक्रिय भाग घेता यावा, यासाठी परिस्थितीवर मात करून स्वतंत्र आणि समान नागरिक म्हणून कार्यरत होण्याची ताकद शिक्षणानेच द्यायला हवी.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत अजूनही दर्जेदार शालेय शिक्षण पोचलेलं नाही. हा काही उत्कृष्टतेची दर्जेदार शैक्षणिक ‘बेटं’ आहेत हे निःसंशय; पण असंख्य मुली आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलं दर्जेदार शिक्षणापासून आजही वंचित आहेत. आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास मिळवून देणारे अर्थपूर्ण शैक्षणिक अनुभव त्यांना शाळेत मिळत नाहीत. खरं तर सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाच्या ध्येयाशी सुसंगत असा अभ्यासक्रम असायला हवा. समाजातल्या सांस्कृतिक वैविध्याचं प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात पडायलाच हवं; पण तेवढंच पुरेसं नाही. विविध सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमी असणार्‍या, शारीरिक – मानसिक – बौद्धिकदृष्ट्या वेगवेगळी वैशिष्ट्यं असणार्‍या मुलांना शिकता येईल आणि शालेय यश मिळवता येईल, असा अभ्यासक्रम असल्याची आपण खात्री करायला हवी; शिवाय आपण जात – भाषा – लिंग – धर्म – संस्कृतीविषयक असमानतेतून उद्भवणार्‍या तोट्यांनाही थेटपणे तोंड दिलं पाहिजे. पण ते केवळ धोरणं आणि योजनांच्या माध्यमातून नाही, तर बाल्यावस्थेतील शिक्षणापासूनच शैक्षणिक आराखडा, शैक्षणिक कृतींची निवड आणि शिक्षणपद्धतीची निवड या सर्व अंगांनीच या मुद्द्यांना भिडायला हवं. असमान सामाजिकीकरणाच्या धोक्यांवर मात करण्यासाठी मुलांना सक्षम बनवणं आणि स्वायत्त व समान नागरिक बनण्यासाठीच्या क्षमता त्यांच्यात विकसित करणं हे शिक्षणातून साधलं पाहिजे. सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणं हा मुद्दा ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ मध्ये अभिप्रेत आहे.

या संदर्भाने ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ ने दोन वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी मांडल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण आणि दर्जेदार शिक्षण या दोन टोकाच्या किंवा विरुद्ध गरजा आहेत, असं मानू नये. त्या एकमेकांस पूरक आहेत. दर्जा ही गोष्ट जर सर्वांसाठी समानता व न्यायावर आधारलेली नसेल तर फार काळ टिकू शकत नाही. सर्वांसाठी दर्जाची ग्वाही नसेल तर सार्वत्रिकीकरण हे एक पोकळ आश्वासनच! दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ दर्जाकडे सर्वंकष दृष्टिकोनातून पाहतो; केवळ विशिष्ट अभ्यास विषयातलं प्रावीण्य अशा मर्यादित चौकटीतून पाहत नाही.

आपण पाहिलं की दर्जामध्ये सार्वत्रिकीकरण अभिप्रेत आहे. दर्जा ही केवळ ‘साध्य करण्याची’ गोष्ट नाही, तर या आराखड्याच्या मते ते एक व्यवस्थात्मक गुणवैशिष्ट्य आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा समानता व सामाजिक न्यायासाठीचे प्रयत्न आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न हातात हात घालून पुढे जातील.

शिक्षणातली समानता कशी प्रत्यक्षात येईल? तर, शिकणारे सर्वजण आपल्या हक्कांची मागणी करतील आणि त्याच जोडीने शासन व समाजाप्रती योगदान देतील. दर्जेदार शिक्षणाने सामाजिक मूल्यांच्या वाढीस हातभार लावला पाहिजे. कारण ही मूल्यं आपल्यासारख्या लोकशाही समाजासाठी आवश्यक आहेत.

शिक्षण हक्काचा अभ्यासक्रम आराखडा इतकं खणखणीत उद्दिष्ट आणि प्रक्रिया देत असताना शैक्षणिक धोरणाच्या अख्ख्या मसुद्यात मात्र ‘सार्वत्रिकीकरण’ हा शब्द फक्त एकदा आलेला आहे, आणि तो देखील बालसंगोपन व शिक्षणाच्या संदर्भाने. 2005 च्या आराखड्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे घटनात्मक उद्दिष्ट नव्या धोरणाने नाहीसे केले आहे. निष्पत्तीच्या समानतेच्या दमदार दृष्टिकोनाची तोडमोड करून बालशिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणापुरताच तो ठेवलेला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात बालशिक्षणाचा समावेश करणं हे स्वागतार्ह पाऊल असलं तरीही 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या हक्कांपासून फारकत घेऊन ते केलेले चालणार नाही.

संघराज्य रचनेला धक्का व निर्णयांचे केंद्रिकरण

धोरणाबाबतच्या दुसर्‍या महत्त्वाच्या मुद्द्याला केवळ मूलभूत उणीव म्हणता येणार नाही. ती मूलभूत आगळीक केलेली आहे. राज्य शासनांचे अधिकार कमी करून केंद्र शासन आणि सत्ताधारी पक्षाचे नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न यात आहे. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेची आमूलाग्र पुनर्रचना सुचविणार्‍या या शिफारसी मसुद्याच्या तेविसाव्या प्रकरणात केलेल्या आहेत.

‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोग’ नावाची नवी शिखर संस्था गठित करून देशभरातील शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्ण नियंत्रण या आयोगाकडे देण्याचा प्रस्ताव यात आहे. हे इथे नमूद केले पाहिजे की, शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मराठी सारांशात मसुद्यातील पुढील शिफारसींचा उल्लेखदेखील नाही. हे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही अभूतपूर्व प्रशासकीय बदल पुढील काही वर्षांत करावे लागतील. भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी होणार्‍या इतर राष्ट्रीय प्रयत्नांना हे बदल आधारभूत ठरतील.

दूरदृष्टीने भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचे स्वरूप विकसित करणे, ते अमलात आणणे, त्याची तपासणी करत त्यात अविरत सुधारणा करणे, ही जबाबदारी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची राहील. ही दृष्टी साध्य करण्यासाठीची संस्थात्मक संरचना तयार करून त्याचे पर्यवेक्षणही हा आयोग करेल.

या आयोगात 20 ते 30 सदस्य असतील. यात पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, शिक्षण मंत्रालयातील सर्वांत ज्येष्ठ सचिव, आणि असे इतर ज्येष्ठ अधिकारी व प्रशासक असतील.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोगातील सदस्यांच्या नेमणुका करण्यासाठी एक नेमणूक समिती असेल (Rashtriya Shikha Aayog Appointment Committee -RSAAC). यात पंतप्रधान, मुख्य न्यायमूर्ती, लोकसभा सभापती, संसदेतील विरोधी पक्षनेते, केंद्रातील शिक्षणमंत्री असे पाचजण असतील. इतर महत्त्वाच्या संरचनांमधील अधिकार्‍यांच्या नेमणुकासुद्धा हीच समिती करेल. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेचीही नेमणूक ही समिती करेल.

राष्ट्रीय पातळीवरच्या महत्त्वाच्या सर्व शिखर संस्था राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. त्यांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी आणि बोर्ड मेंबरच्या नेमणुका आयोगच करेल. सर्व निधी आणि त्याच्या विनियोगाचे परीक्षण राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोग करेल. शिक्षणाबाबतचे सर्व अधिकार आयोगाकडे सोपवणार्‍या या शिफारसी आहेत. येथून पुढच्या काळात राज्यांची भूमिका फक्त समन्वय आणि अंमलबजावणीपुरती मर्यादित राहणार आहे.

शिक्षणातील राज्यांच्या भूमिकेचे दुर्बलीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रकरण 23 मांडत आहे, हे अगदीच स्पष्ट आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राज्यघटना तयार झाली, तेव्हा शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय होता. 1976 साली केलेल्या घटनादुरुस्तीत तो समवर्ती सूचीत आणला. त्यामुळे तो केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित अधिपत्याखाली आला. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019’ च्या मसुद्यामध्ये राज्यांची भूमिका केंद्र शासनाशी समन्वय आणि त्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी इतकीच सीमित ठेवलेली आहे. राज्यांचे घटनात्मक अधिकार आकुंचित केले आहेतच; पण जवळपास संपुष्टात आणले आहेत. केंद्रातही सर्व सत्ता राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या नेमणूक समितीच्या पाच सदस्यांच्या हातात एकवटलेली आहे आणि या पाच सदस्यांमध्ये सत्तारूढ पक्षाचे बहुमत असेल, याची सोयही आधीच केलेली आहे.

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019’ च्या मसुदा समितीचे सदस्य प्रा. मंजुल भार्गव हे जगातल्या पहिल्या काही ख्यातनाम गणितज्ज्ञांमध्ये मोडतात. ते स्वतः कॅनेडियन-अमेरिकन नागरिक आहेत. हा प्रश्न हास्यास्पद वाटेल, पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तेथील शिक्षणाचे सर्वेसर्वा करण्याच्या प्रस्तावास ते मान्यता देतील का? भारतासाठी तसाच प्रस्ताव या मसुद्याने मांडलेला आहे.

मसुदा समितीतील सदस्य हे आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत, तरीही भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य पद्धती आणि शिक्षणाबद्दलच्या कलमांबाबत ते राजकीयदृष्ट्या अनभिज्ञ होते का, असेही म्हणता येणार नाही. कारण राज्यघटनेच्या अडथळ्यांची त्यांना नक्कीच कल्पना होती असे दिसते. या मसुद्यातील प्रस्तावांसाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार, हे त्यांना माहीत होते, हे पुढील एका वाक्यावरून स्पष्ट होते. कालांतराने, जेव्हा भूमिका आणि जबाबदार्‍या स्थिरावतील, तेव्हा संसदेत मंजुरी घेऊन राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात येईल.

मसुद्यातील केंद्राचे नियंत्रण आणि प्रशासन या संदर्भातील शिफारसी या घटनाविरोधी आहेत. त्यासाठी घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. नव्या शैक्षणिक धोरण मसुद्याला भारतीय राज्यघटनेवरच घाला घालायचा आहे, हे स्पष्ट आहे.

सरतेशेवटी, भारतातील भाषिक विविधतेची तोंडदेखली स्तुती करून, संस्कृत आणि हिंदीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव यात आहे. भारतीय भाषांसाठी हे घातक आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या 2019 च्या मसुद्यावरील चर्चेत सर्वांचा समावेश असावा, याबाबत शासन खरोखर किती गंभीर आहे असा प्रश्न पडतो. कारण हा मसुदा फक्त इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये प्रकाशित केला आहे. या संपूर्ण मसुद्याचे भाषांतर सर्व राज्यांच्या भाषांमध्ये देण्याची मागणी शासनाने फेटाळली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा समावेश करणे, माध्यान्ह भोजन योजनेचा विस्तार करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावरील दोन पानी टिपण यांसारख्या काही स्वागतार्ह बाबी व बाजू या मसुद्यात असल्या, तरी मुख्यतः हा मसुदा म्हणजे उणिवा आणि दोषांनी ठासून भरलेला एक फडतूस राजकीय दस्तावेज आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे शक्य नाही. तो एकतर रद्द करायला हवा किंवा पराभूत करायला हवा. समानता, सार्वत्रिकीकरण, संघराज्यांचे आणि राज्यभाषांचे अधिकार या बाबतीतील मसुद्याची भूमिका हीच त्याची मुख्य कमजोरी आहे. असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमध्ये व्यापक चर्चा घडवून त्यानंतर राजकीय जनजागरण करून या मसुद्याचा पाडाव करता येऊ शकतो आणि ते केले पाहिजे.