भारतीय राज्यघटनेत सर्व सज्ञान व्यक्तींना विवाहाचे स्वातंत्र्य दिलं आहे; पण प्रत्यक्ष व्यवहारात विविध जाती धर्माच्या व्यवस्थेत व्यक्तीच्या या स्वातंत्र्याला मान्यता नाही. जाती-धर्माच्या पलिकडे जाऊन विवाह करणार्या जोडप्यांना उत्तर भारतात खाप पंचायतीसारख्या संघटना अमानुष शिक्षा देतात. महाराष्ट्रातही जातपंचायती या आंतरजातीय विवाह करणार्या जोडप्यांना क्रूर शिक्षा ठोठावतात. नाशिकमध्ये जोशी समाजातील आंतरजातीय विवाह करणार्या एका मुलीला तिच्या बापानेच ठार केले. अशा ‘ऑनर किलिंग’च्या दुष्ट प्रथा विरोधात ‘शक्तीवाहिनी’ या स्वयंसेवी संस्थेने 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, त्याला सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अनन्य साधारण महत्त्व आहे. प्रौढ व्यक्तीच्या विवाहात खाप पंचायतीचा हस्तक्षेप पूर्णत: बेकायदा असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भात न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, ती संसद, कायदा तयार करेपर्यंत लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दोन प्रौढ व्यक्ती परस्परांच्या संमतीने विवाह करतात, तेव्हा कोणताही नातेवाईक किंवा मध्यस्थ व्यक्ती त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, तसेच संबंधित जोडप्याला धमकी देऊन हिंसाचारही घडवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच स्पष्ट केले होते. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केल्याने जीवे मारले जाण्याची भीती असलेल्या जोडप्यांना राज्य सरकारनी संरक्षण द्यावे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. अशा जोडप्यांनी विवाह अधिकार्यांना त्यांना असलेल्या धोक्याची माहिती देत संरक्षणाची मागणी करावी, असा प्रस्तावही केंद्राच्या वतीने मांडण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पडलेले पुढचं पाऊल ठरेल. ‘शक्तीवाहिनी’ सारख्या स्वयंसेवी संस्था उत्तर भारतात खाप पंचायतीच्या मनमानीला आव्हान देत सामाजिक न्यायाच्या दिशेने परिवर्तनासाठी लढा देत आहेत. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती जातपंचायतींच्या विरोधात मोठी जनचळवळ उभी करत आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जातपंचायतींच्या अन्यायी चालीरीती विरोधात जो लढा उभारला, तो त्यांच्या निर्घृण खुनानंतरही अंनिसने अथकपणे चालू ठेवला. त्याला यश येऊन महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक बहिष्काराविरोधात कायदा केला. या कायद्याच्या आधारे जातपंचायतींनी केलेल्या अन्यायकारक निवाड्याच्या जाचाविरोधात अनेक प्रकरणे पुढं येत आहेत. पुणे येथील कंजारभाट समाजातील अनेक तरुण-तरुणी, त्यांच्या समाजातील कौमार्यतपासणी प्रथेविरोधात उभे ठाकले आहेत. अशा युवकांना बळ देण्याचे काम अंनिसने हाती घेतले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांनी सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली खरी; पण वास्तव बदलणे इतकं सोपं काम नाही. जात हा जुनाट दुर्धर आजार आहे. त्या विरोधात झुंजण्यासाठी उभे ठाकलेल्या तरुण-तरुणींना पोलीस यंत्रणेकडून सहकार्य व्हायला हवे; पण दु:खद बाब अशी की, या यंत्रणेकडून अपेक्षित असे सहकार्य सामाजिक कार्यकर्त्यांना व पीडित व्यक्तींना मिळत नाही. पोलीस यंत्रणेतील अधिकार्यांच्या मानसिकतेत बदल झाल्याशिवाय सामाजिक न्यायाचा योग्य निवाडा होणे दुरापास्त आहे. याबाबत सांगली येथील अंनिसच्या कार्यकर्त्यांना आलेला अनुभव निराशाजनक आहे. अनेक वर्षे वाळीत टाकलेल्या एका कुटुंबाच्या तक्रारीविरोधात पोलीस कारवाई करीत नाहीत, याला काय कारण आहे? वाळीत टाकणे हा कायद्यानुसार गुन्हा असूनही संबंधितांवर कारवाई होत नाही. न्यायालयानी दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात अंमलात आणणार्या पोलीस यंत्रणेला कसं हलवायचं हा खरा प्रश्न आहे. तो जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत पीडितांना न्याय मिळणे अवघड आहे.
सरकारी यंत्रणेला सामाजिक बहिष्कार कायद्याबाबत कृतिशील करण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र अंनिसने एक परिषद आयोजित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुप्रिया सुळे आदी राजकीय नेत्यांना या परिषदेत निमंत्रित केले आहे. या परिषदेचा मुख्य हेतू सामाजिक बहिष्कार प्रश्नाबाबत सर्व संबंधित यंत्रणेला कृतिशील करण्याचा मानस आहे. त्यामुळे सामाजिक बहिष्कारामुळे पीडित व्यक्तींना न्याय मिळण्यास मोठीच मदत मिळेल.