जातपंचांनी जातीच्या व्यक्तींसाठी जाचक नियम बनविणे, न्यायनिवाडे करणे, शिक्षा करणे, खुशालीच्या नावाखाली पैसे घेणे, बालविवाह लावणे, जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे सर्व विधी पंचाच्या नियंत्रणाखाली (जबर दस्तीने) करणे, लग्न ठरविताना किंवा लग्न झाल्यानंतरही पाच कुळाच्या तपासातील खोट काढून लग्न रद्द ठरविणे, समाजातील व्यक्तींनी प्रथा, परंपरा, रिवाज मोडले सांगून बहिष्कृत करणे, जबर दंड मागणे अथवा वसूल करणे, नववधूची कौमार्य परीक्षा घेणे, परपुरुषाच्या स्पर्शाने महिला बाटल्याचे सांगून तिला जातीबाहेर काढणे, शरीराला चटके देणे, झाडाला बांधणे, आर्थिक दंड किंवा मानसिक छळ करणे, जातपंचायत बसवून महिलांना तोंडी एकतर्फी घटस्फोट देणे, पुनर्विवाहास (महिला) अडसर आणणे, पुनर्विवाह केल्यास बहिष्कृत करणे, आंतरजातीय विवाह केला म्हणून जातीबाहेर काढणे, जबर आर्थिक दंड करणे, मतदानासंबंधाने फतवे काढणे, प्रचाराची सक्ती करणे, अशा एक ना अनेक गोष्टींसाठी जातपंचायतीचे पंचांनी जाचक अटी लादून, फतवे काढून, निर्बंध घालून आपल्या समाजबांधवांचे जगणे मुश्कील केल्याचे समोर आले आहे. व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह; तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्याची अमानुष प्रथा राज्याच्या विविध भागांमध्ये अद्याप प्रचलित आहे. या सर्व बाबींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016’ हा कायदा 3 जुलै 2017 रोजी राजपत्रात प्रथम प्रसिद्ध केला गेला.
मुळातच जातपंचायतीच्या बळींवर पंचाचे, समाजाचे प्रचंड दडपण असते. या दडपणास बळी पडलेले किंवा पीडित तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. आजही असंख्य व्यक्ती, कुटुंब, जातपंचायतींच्या दडपणाखाली अन्याय सहन करत आहेत. महाराष्ट्र अंनिसने जातपंचायत मूठमाती अभियानानंतर अनेक पीडित पुढे येऊन कार्यकर्त्यांच्या मदतीने तक्रार करू लागले; परंतु तक्रार करण्यासाठी विद्यमान कायदे परिणामकारक ठरत नव्हते. सामाजिक बहिष्कृततेविरोधी कायदा 3 जुलै रोजी अस्तित्वात आला व पहिल्या एक महिन्याच्या आत महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात पाच केसेस दाखल झाल्या.
पहिला गुन्हा दाखल झाला, तो एकेकाळी विद्येचं माहेरघर व अनेक सुधारकांची कर्मभूमी समजल्या जाणार्या पुणे शहरात. आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणाने वधू-वरांच्या कुटुंबांना समाजातून बहिष्कृत करणार्या तेलगू मडेलवार समाजातील 17 पंचांवर पुण्यातील कोंढवा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेलगू मडेलवार पुण्यातील परीट समाजातील बहिष्कृत केलेल्या 15 कुटुंबांनी अंनिसच्या मदतीने कोंढवा पोलीस ठाण्यात जातीतील पंचांविरोधात तक्रार दिली. ‘पुणे तेलगू मडेलवार समाज फंड’ या नावाची संस्था आहे. या संस्थेच्या पदाधिकार्यांनी केवळ समाजातील काही युवकांनी आंतरजातीय विवाह केला म्हणून त्यांच्या कुटुंबियांना जातीतून बहिष्कृत केले. या बहिष्कृत कुटुंबांना समाजातील लग्न, अंत्यविधी, विविध समारंभ आदींसाठी नियंत्रित केले जात नाही. ते स्वत:हून गेल्यास त्यांना अपमानित केले जाते. या बहिष्कृत कुटुंबातील मुला-मुलींचे लग्न जमविण्यात अडथळे निर्माण केले जातात. या बहिष्कृत कुटुंबांनी अनेकवेळा संघटनेच्या पंचांना भेटून बहिष्कार मागे घेण्याची विनंती केली; परंतु पंचांनी नकार दिला. त्यामुळे पुणे- कोंढव्यातील उमेश चंद्रकांत रूद्राप यांनी अखेर 17 जुलै 2017 रोजी अंनिसच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला.
दुसरी केस नोंदली गेली, ती पुणे जिल्ह्यातील सांगवी पोलीस स्टेशनमध्ये. अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी पोलीस स्टेशनला अहमदनगर येथील शांताबाई शिंदे यांनी वैदू जात पंचांविरुद्ध केस दाखल केली. या केसमध्ये वैदू समाजातील सर्वोच्च फळीतील पंचांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यामुळे अंतरिम जामीन मिळाला नाही. एकीकडे जामीन मिळण्याचे प्रयत्न व दुसरीकडे पीडितेशी तडजोडीची बोलणी सुरू होती. परंतु पीडित महिलेने तडजोड करायची असल्यास मला आधार देणार्या, मदत करणार्या अंनिस कार्यकर्त्यांशी बोलला, अशी भूमिका घेतल्यामुळे तडजोडीसाठी आमच्याशी बोलणी सुरू झाली. पंचांचे प्रबोधन, शांताबाईंकडून वसूल केलेली खंडणीची रक्कम परत करणे, जातपंचायत बरखास्त करणे, या अटी अंनिसकडून पंचांना घातल्या गेल्या. शेवटी 15 एप्रिल 2015 रोजी जातपंचांनी सर्व अटी मान्य करून संपूर्ण महाराष्ट्रातील वैदू समाज जातपंचायत बरखास्त केल्याचा ऐतिहासिक निर्णय अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे घोषित केला व तसे लेखीही दिले. त्यावेळी कृष्णा चांदगुडे व मी हजर होते. या निर्णयाची दखल केवळ देशातीलच नव्हे, तर अमेरिकेतील वृत्तपत्रांनीही घेतली. असे असूनही कोणत्याही वाईट गोष्टीचे व्यसन, चटक संपवणे, नष्ट करणे, बंद होणे तसे अवघड असते. वर्षानुवर्षे समाजबांधवांचे शोषण करण्याचे व्यसन एका निर्णयाने संपेल, असे नाही. अपप्रवृत्ती अधूनमधून डोके वर काढतच असतात; परंतु त्यासाठी सद्प्रवृत्त लोकांनी सजग राहणे तेवढेच गरजेचे असते. पिंपळे गुरव येथील वैदू वस्तीत राहणारे वैदू समाजाचे रामभाऊ लक्ष्मण लोखंडे. पिंपळे गुरव वस्तीत राहणारे वैदू समाजातील काही जातपंच 2015 मध्ये झालेल्या निर्णयानंतरही जातपंचायत भरवून समाजबांधवांना त्रास देत होते, त्यांचे शोषण करत होते. रामभाऊ यांनी वेळोवेळी जातपंचायत भरवण्यास विरोध केला. रामभाऊंच्या या कृतीचा राग येऊन जातपंचांनी रामभाऊ व त्यांच्या कुटुंबियांनाच जातीतून बाहेर काढले. त्यांना समाजाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात येण्यास बंदी घातली. कुटुंबातील मुलांचे लग्न मोडले. समाजाच्या गणपती मंदिरात येण्यास मज्जाव केला, तर कुलदैवताच्या मंदिरातून हाकलून दिले. पुन्हा जातीत घेण्याबाबत वारंवार विनवणी केली असता आर्थिक दंडाची मागणी केली. रामभाऊंच्या भावाची पत्नी मरण पावली असता त्या समाजातील प्रथेप्रमाणे ‘4 आणे दुखवटा’ घेतला नाही. या व अशा अनेक प्रकारे रामभाऊ यांचा मानसिक, आर्थिक व भावनिक छळ केल्यामुळे रामभाऊ लोखंडे यांनी दि. 18 जुलै 2017 रोजी पुणे शाखेतील नंदिनी जाधव, मिलिंद देशमुख व त्यांच्या सहकार्यांच्या मदतीने सांगवी येथे सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला.
तिसरा गुन्हा दाखल झाला तो मुंबईत. मुंबई येथील दादर-शिवाजी पार्क भागात राहणारे प्रभाकर जिजाबा भोसले हे घडशी समाजाचे. भोसले हे वेगवेगळ्या कार्यक्रमात सनई, चौघडे, तुतारी वाजवण्याचे काम करतात. 2010 सालापासून भोसले कुटुंबियांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला. सामाजिक बहिष्कारामागचे कारणही काय, तर भोसले यांना नाशिक येथील एका कार्यक्रमात वाजंत्री वाजवण्याचे काम मिळाले. त्यांनी काम सोडून आगाऊ रक्कमही घेतली. भोसले हे नाशिक येथे गेले असताना मुंबईत त्यांच्या चुलत भावाच्या अंत्ययात्रेस ते हजर राहू शकले नाहीत. भोसलेंची पत्नी व मुलगी अंत्ययात्रेस गेली होती; परंतु बाईच्या अस्तित्वाला किंमत नाही. कुटुंबातील पुरुष जिवंत असताना कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व स्त्रीने करणे मान्य नाही. त्यानंतरच्या समाजातील कोणत्याही लग्न, पूजा, मयत विधीत भोसले कुटुंबियांना बोलवणे बंद केले. त्यांच्याकडून सामाजिक कार्यक्रमाची वर्गणी स्वीकारणे बंद झाले. भोसलेंचा तेहतीस वर्षांचा मुलगा मागच्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावला. त्यावेळीही समाजातील कोणीही उपस्थिती लावली नाही. भोसलेंच्या नातवाला शाळेसाठी जातीचा दाखला काढायचा होता. त्यासाठी समाजाचा एक दाखला हवा होता. परंतु इतर सर्व समाजबांधवांना देण्यात येणारा दाखला मात्र भोसलेंच्या नातवाला नाकारला गेला. त्यांच्या मुलाचे पंढरपूर येथे जमलेले लग्न भोसले जातबहिष्कृत आहेत, असे सांगून मोडण्यात आले. त्यांच्या मुलाला समाजाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून काढून टाकण्यात आले. भोसलेंच्या मुलीचे वय 36 वर्षे झाले; परंतु जातपंच तिचे लग्न जमू देत नाहीत. बहिष्कारामुळे भोसलेंच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनिक आयुष्यावर परिणाम तर झालाच; परंतु त्यांचे आर्थिक नुकसानही झाले, होत आहे. एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त काम मिळाल्यास इतर जातबांधवांकडे काम सोपवण्याची पद्धत होती. बहिष्कृततेमुळे भोसलेंकडून आलेले काम स्वीकारण्यास समाजबांधवांना बंदी आहे व भोसलेंना काम देण्यासाठी बंदी आहे. भोसलेंना एकटे पाडून, त्यांना कोंडीत पकडून त्यांचे व कुटुंबियांचे खच्चीकरण जातपंच करत आहेत. त्यामुळे सामाजिक बहिष्काराविरोधात कायदा होताच भोसलेंनी जातपंचांविरोधात मुंबईत केस दाखल केली. केस दाखल झाल्यानंतर पंच तडजोडीची भाषा बोलायला लागले. जातपंचांना पीडितांच्या, बाधितांच्या मानसिकतेचा पूर्ण अंदाज असतो. दडपणाखाली असणारे बाधित आपल्याविरुद्ध कारवाई करणार नाहीत, याची खात्री असते. आपण तोंड उघडल्यास आपल्यालाही बहिष्कृत करतील, अशी भीती असल्याने अन्य समाजबांधवही पीडित व्यक्तीच्या बाजूने बोलत नाहीत. ‘मुकी बिचारी, कुणीही हाका’ अशी समाजाची अवस्था असते. याच गोष्टीचा गैरफायदा उचलत जातपंच आपले शोषणाचे दुकान थाटत असतात, आपली दुकानदारी वाढवत असतात; परंतु कायद्याचे हत्यार उगारल्यावर मात्र तडजोडीची भाषा बोलायला लागतात. आपले हाल निमूटपणे सहन करणारे भोसले कुटुंब सामाजिक बहिष्काराविरुद्ध कायदा होताच केस दाखल करून अन्यायाविरुद्ध दाद मागायला पुढे सरसावले.
महाराष्ट्रातील चौथा गुन्हा दाखल झाला, तो कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यात. वैभववाडी तालुक्यातील तरवडे गावचे वयोवृद्ध दत्ताराम सावंत हे कुणबी समाजाचे. दत्ताराम सावंत यांच्या कुटुंबावर गावाने सामाजिक बहिष्कार टाकला. त्याच्यामागील कारणही तसेच मजेशीर. गावाच्या देवळातील मूर्तीने कौल देऊ नये म्हणून सावंत यांनी देवावर खोटा करून देवाला बंधन घातले म्हणजे देवावर करणी केली, असा आरोप गावातील तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षांनी करून सावंतांविरुद्ध गाव असा तंटा उभा केला. सावंत यांच्याशी अगर त्यांच्या कुटुंबियांशी कोणी बोलू नये, त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंध ठेवू नयेत. असा तोंडी फतवा तंटामुक्ती समिती अध्यक्षांनी काढला. सावंत यांना शासन दिले पाहिजे म्हणून तंटामुक्ती समिती अध्यक्षांनी देवाला कौल लावला व असे विचारले की, ‘दत्ताराम सावंत यांनी तुमच्यावर खोटा- आडवा ठेवलेला असल्यामुळे त्यांना मी सांगेन त्याप्रमाणे शिक्षा द्याल काय?’ कौल खरोखर मिळाला आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी त्यांनीच एक पद्धत सांगितली. ती म्हणजे देवाने जर सावंत यांना शासन करण्याच्या बाजूने कौल दिला, तर शिकारीला गेल्यावर रात्री 12 वाजण्याच्या आत डुक्कर मिळालं पाहिजे. रात्री साडेअकराला डुकराची शिकार मिळाल्याने सावंत यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले, असे मानण्यात आले. सावंत यांच्याशी संबंध ठेवल्याने काही बरे-वाईट होऊ शकते, अशी भीती घातल्याने व दडपण आणल्याने गावकर्यांनी सावंत यांच्याशी संबंध तोडले. सावंत यांनी कर्ज काढून सुरू केलेली पिठाची गिरणी लोक जात नसल्याने बंद पडली. सावंत यांना शिक्षा म्हणून त्यांच्याकडून सोन्याचा मुलामा असलेली चांदीची डुकराची मूर्ती वसूल करण्यात आली. लोकांचे अज्ञान, अंधश्रद्धा, जातिप्रथेचे समाजमनावरील गारूड, जातीसाठी माती खाण्याची समाजाची मानसिकता, काल्पनिक अज्ञात शक्तीचे भय यावरच हे जातपंच, तथाकथित गावप्रमुख, जातिप्रमुख यांची दादागिरी, गुंडगिरी, दहशत व शोषणाचे अड्डे गावोगाव सुरू आहेत. परंतु नुकत्याच आलेल्या बहिष्कारविरोधी कायद्यामुळे सावंत तंटामुक्ती समिती अध्यक्षाच्या विरोधात कार्यकर्त्यांच्या मानसिक आधारामुळे केस दाखल करण्यास पुढे आले. 1 ऑगस्ट रोजी तंटामुक्ती समिती अध्यक्षास अटक झाली. हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याने रु. 15,000 च्या जामिनावर त्याची सुटका झाली. खरं तर या प्रकरणात जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसारही गुन्हा दाखल होऊन आरोपीवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सावंत कुटुंबाने देवावर करणी केली. त्यांच्याशी संबंध ठेवल्यास देवाचा कोप होईल, अपशकून घडेल, विपरीत घडेल, अशी जनमानसात भीती पसरवणे, स्वत:च्या अंगात अतींद्रिय शक्ती आहे, असे भासवून दहशत पसरविणे, हे सर्व जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या कक्षेत येते. एखाद्या व्यक्तीला, कुटुंबाला, समूहाला बहिष्कृत करणे, ही खाजगी बाब नाही, तर ती भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात केलेली कृती असून कायदाबाह्य आहे.
पाचवा गुन्हा दाखल झाला, तो अहमदनगर जिल्ह्यात. जातपंचायत मूठमाती अभियान शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले. डॉक्टर गेल्यानंतर या अभियानाचे नेतृत्व अविनाशभाईंनी समर्थपणे पेलले. या अभियानांतर्गत कृष्णा चांदगुडे, मुक्ता व अंनिसचे सर्वच साथी कंबर कसून कामाला लागले. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या चार समाजांच्या जातपंचायती बरखास्त झाल्या. जिल्ह्यामधील जातपंचायतींनी अतिशय क्रूर, अमानवी शिक्षा ठोठावलेल्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात कार्यकर्ते यशस्वी झाले. कायद्याचा धाक व प्रभावी प्रबोधन यातून जातपंचायतींना नगर जिल्ह्यात तरी लगाम बसला, असं वाटत असतानाच तिरूमली (नंदीवाले) समाजाचे प्रकरण समोर आले. अनेक वर्षे बहिष्कृत असलेली मंगल कदम, आंतरजातीय विवाह केला म्हणून बहिष्कृत केलेले माणिक हाटकर, शिर्डी येथे दोनही मुलींना नांदवावे म्हणून भरलेल्या जातपंचायतीत मुलीच्या वडिलांनी दोन लाख रुपये न दिल्याने जातपंचांनी मुलीच्या वडिलांना बहिष्कृत केले. या सर्व पीडितांनी श्रीगोंदा, संगमनेर, शिर्डी येथे गुन्हे दाखल केले. दरम्यान, सप्टेंबर 2016 मध्ये पाथर्डी तालुक्यात टाकळी मानूर येथे भरलेली तिरुमली समाज जातपंचायत. या जातपंचायतीत जातपंचांनी प्रत्येक घरामागे रु. 2000 ची मागितलेली वर्गणी. त्या विनाकारण मागितलेल्या खंडणीस बाबूराव फुलमाळी या कर्जत तालुक्यातील निमगाव गांगडी येथील तरुणाने विरोध दर्शवला; परंतु जातपंचांचे दडपण व भीतीपोटी अन्य समाजबांधवांचे गप्प बसणे, यामुळे बाबूराव फुलमाळी याने त्याचे स्वत:चे कुटुंब व त्याचे गावातील अन्य 39 कुटुंबांचे एकूण रु. 80,000 पंचांना दिले. त्यावेळी जातपंचांनी एकूण 6 लाख बिदागी (खंडणी) जमा केली. त्याचवेळी बाबूरावने अन्य बहिष्कृत जातबांधवांना पुन्हा जातीत घ्यावे, अशी विनंती जातपंचांना केली. अर्थात, पंचांनी त्यास जुमानले नाही. दि. 4 जून रोजी आष्टी, जि. बीड येथे एका राजकीय पुढार्याच्या (माजी मंत्री) घराच्या आवारात जातपंचायत बसली. बाबूरावलाही तिथे बोलाविण्यात आले. ‘तू टाकळी मानूरच्या पंचायतीत वाळीत टाकलेल्या लोकांची बाजू का घेतली,’ असा जाब त्याला विचारण्यात आला. बाबूरावने ‘ते आपलेच रक्ता-मांसाचे आहेत,’ असे म्हटले असता जातपंचांनी बाबूराव यास धमकावले, दरडावले व ‘तू आमची माफी माग. पाच लाख रुपये दंड भर, तरच तू इथून परत जाशील,’ असे म्हणाले. बाबूरावने माफी मागण्यास व दंड भरण्यास नकार देताच पूर्ण तयारीनिशी आलेल्या पंचांनी, त्यांनी सोबत आणलेल्या काठ्या तरुण मुलांकडे देऊन बाबूराव व त्यांच्या कुटुंबियांना मारण्याचे फर्मान सोडले. जातपंचायत सुरू झाली, त्याचवेळी बाबूरावला पंचांच्या वागणुकीचा अंदाज आला होता. त्यामुळे पोलिसांशी संपर्क साधला; परंतु पोलीस तेथे येऊन बाहेरूनच निघून गेले. पंचांच्या आदेशानुसार बाबूरावला व त्याच्या कुटुंबियांना जातपंचांनी यथेच्छ झोडपले. पंचांच्या दहशतीमुळे बाबूराव व कुटुंबीय तेथून जीव मुठीत घेऊन पळाले. मला त्याच दिवशी संपर्क साधला. मी फिर्याद देण्यास सांगितले; परंतु तीन दिवस बाबूरावला फिर्याद देण्याची हिम्मत झाली नाही. 7 तारखेला फिर्याद द्यायला बाबूराव गेला. पी.आय. गवळी यांनी त्यांच्या अंगावर फिर्यादीचा कागद भिरकावला. दोन दिवसांनी मी डी. वाय. एस. पी. आष्टी यांच्याशी बोलले व बाबूरावला त्यांच्याकडे पाठवले. बाबूरावने त्यांनाही तक्रार व जातपंचायतीच्या शूटिंगची सी.डी.ही दिली. तरीही कारवाई झाली नाही. उलट दि. 16 जुलै 2017 रोजी आंबीलवाडी, ता. अहमदनगर येथे पुन्हा जातपंचायत भरली. त्या जातपंचायतीत बाबूराव व त्यांचे सगे सोयरे-गाववाले अशा 40 कुटुंंबांना जातीबाहेर काढण्याचे फर्मान जातपंचांनी काढले. त्यानंतर बाबूराव त्यांच्या समाजातील लग्न-अंत्यविधी-साखरपुड्यास गेला असता, त्याला तिथून अपमानित करून हाकलून दिले. बाबूराव याने 31 जुलै रोजी अहमदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार अर्ज दिला. दि. 4 ऑगस्ट 2017 रोजी 26 आरोपींविरोधात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा व भारतीय दंडविधान संहितेनुसार गुन्हा नोंदला गेला.
परंतु जातपंचांना ही बाब समजताच दि. 10 ऑगस्ट 2017 रोजी पुन्हा राजकीय नेत्याच्या घराच्या आवारात तिरुमली समाज जातपंचायत बसली. ही जातपंचायत बसण्याचे मला संबंधितांनी कळवल्यावर मी पी.आय., डी.वाय.एस.पी., कलेक्टर या सर्वांना फोन व एस.एम.एस., व्हॉट्सअॅप या माध्यमांद्वारे संपर्क साधला; परंतु कारवाई झाली नाही. उलट पंचांविरुद्ध इतरत्र गुन्हे दाखल करणार्या बाबूरावसह बाधित व्यक्तींवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव या पंचायतीत घेण्यात आला व यासाठी पुन्हा लोकांकडून पैसे जमा करण्यात आले व त्यानुसार या पीडितांविरोधात आष्टी पोलीस स्टेशनमध्ये खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला व पोलिसांनी त्याची तत्परतेने दखल घेत पीडितांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवणे केले.
वरील पाचही प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास जातपंचायत व त्यातून होणारे शोषण हे ग्रामीण-शहरी, गरीब-श्रीमंत, सुशिक्षित-अशिक्षित, सर्व जात-धर्म या सर्व स्तरात दिसून येते. या शोषणाविरोधात कायदा झाला. या कायद्याच्या प्रचार-प्रसार व अंमलबजावणीतून अनेक केसेस दाखल होतील. आजही अनेक पीडित असे आहेत की, जे अन्याय सहन करत जगत आहेत; परंतु हा कायदा त्यांच्यात अन्यायास प्रतिकार करण्याची ऊर्मी नक्कीच जागवेल व शहीद डॉक्टर दाभोलकरांचे ‘जातपंचायतीला मूठमाती’चे हे स्वप्न एक दिवस सत्यात उतरेल, अशी आशा वाटते.
–अॅड. रंजना गवांदे
लेखक संपर्क : 9850491611