नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर जवळील राजेवाडी हे आदिवासी गाव आहे. गावात बहुतांश ठाकूर समाजाची आदिवासी कुटुंबं राहतात.
जानेवारी महिन्यात एक भयानक घटना घडली.एकोणीस वर्षाच्या दिनकर शिवा येले याच्या शेजारी एक कुटुंब राहत होते.त्या घरात तेरा वर्षांची मुलगी परिवारासोबत राहत होती. 23 जानेवारी 2018 रोजी घरात कुणी नाही, ही संधी हेरून दिनकरने त्या अल्पवयीन मुलीवर तिच्या घरात शिरून बलात्कार केला. मुलीने रडत ही घटना घरच्यांना सांगितली. मुलीच्या वडिलांनी तत्काळ पोलीस ठाण्यात जाण्याचे ठरविले; परंतु बघणार्या लोकांची गर्दी झाली.बातमी गावभर पसरली.गावात ठाकूर समाजाची जातपंचायत आहे. त्यांच्यापर्यंत बातमी पोचल्यावर जातपंचायतीच्या काही सदस्यांनी पीडित मुलीच्या वडिलांची भेट घेतली व पोलीस ठाण्यात न जाता जातपंचायतमध्ये घटनेचा न्यायनिवाडा करण्यास सांगितले. त्यानुसार गावची ठाकूर समाजाची जातपंचायत बसली. त्यात जातपंचायतीचे सदस्य व गावचे सरपंच विष्णू खोडे, पोलीस पाटील संतोष भुरबुडे आदी उपस्थित होते. त्यात हे प्रकरण दडपविण्यात आले. पीडित मुलगी सज्ञान झाल्यावर दिनकरचा तिच्याशी विवाह लावण्याचं ठरलं. दिनकरने किंवा त्याच्या परिवाराने विवाह न केल्यास तिच्या नावावर पाच एकर जमीन देण्याचे ठरले.
मुलीचे लग्न होईल, या आशेने व जातपंचांचा शब्द मोडण्याची हिंमत नसल्याने पीडित मुलीच्या वडिलांनी या निवाड्यास होकार दिला. विशेष म्हणजे आरोपीने बलात्काराचा गुन्हा केल्याचं बाँड पेपरवर कबूल करत नोटरी केले. पाच एकर जमिनीचे साठेखतही तयार करण्यात आले. कागदपत्रं तयार करण्यात आली, त्यावेळी पंच उपस्थित होते. त्यांनी साक्षीदार म्हणून सह्या केल्या.
या घटनेला दीड महिना झाल्यावर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी पीडितेला दिलेलं आश्वासन तोडलं व लग्न करण्यास नकार दिला; परंतु जमिनीचे साठेखत करून देण्यात आले होते. ते पेपर फाडून टाकण्याची जबरदस्ती केली. ज्यावेळी मुलीच्या वडिलांनी पेपर फाडण्यास नकार दिला, तेव्हा पुन्हा जातपंचायत बसली.जातपंचायतीने पीडित कुटुंबाकडे कागदपत्रांची मागणी केली.परंतु मुलीच्या कुटुंबीयांनी कागदपत्रं परत देण्यास नकार दिला.जातपंचायतीला याचा राग आला. त्यांनी पीडित कुटुंबाला वाळीत टाकण्याचा फतवा काढला. पीडित परिवारास धक्का बसला. गावातील जे लोक कालपर्यंत एकाजीवाने साथ देत होते, ते बोलेनासे झाले. त्यांना लग्नकार्यातही निमंत्रण देणे बंद झाले. घराशेजारीच झालेल्या स्वतःच्या पुतणीच्या लग्नातही त्यांना दूर ठेवण्यात आले. त्या दिवशी पीडित परिवार घरात रडत बसला. त्यांच्याशी कोणी संबंधही ठेवत नसल्यानं त्यांचं जगणं अवघड झालं.
ही बातमी श्रमजीवी संघटनेचे भगवान मधे यांना समजल्यावर त्यांनी पोलीस ठाणे गाठले. पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नव्हते. प्रसारमाध्यमांनी सदर घटना मला फोन करून सांगितली. मी तत्काळ त्र्यंबकेश्वर गाठलं. पीडित कुटुंबास भेटलो व त्यांना आधार दिला. पोलीस निरीक्षक सोनवणे यांना भेटलो. प्रसार माध्यमांनी दबाव आणला. तेव्हा कुठे ‘पॉस्को’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला व आरोपी दिनकर येले यास अटक केली. परंतु फिर्यादीत कुठेही जातपंचायतीचा उल्लेख आला नाही. त्यामुळे दुसर्या दिवशी मी पुन्हा पोलीस ठाणे गाठले. पोलीस निरीक्षकांना सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची प्रत दिली. त्याप्रमाणे पंचांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.परंतु त्यांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली. प्रसार माध्यमांनी दोन दिवस हा विषय लावून धरला. पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. तेव्हा तिसर्या दिवशी सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यांतर्गत एकवीस जातपंच व जातपंचायतीचे सदस्य यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी जातपंचायतीच्या आरोपींना अटक केली.
बलात्काराच्या घटनेत न्यायाच्या नावाखाली चुकीचा पायंडा पाडून गुन्हा दडपून ठेवण्याचा असाच आणखी एक प्रकार गडचिरोली जिल्ह्यात नुकताच घडला. धानोरा तालुक्यातील मोहली येथे इयत्ता पाचवीत शिकत असलेल्या मुलीवर अत्याचार करणार्या आरोपीला मोहली गावपंचायतीने 12 हजार रुपये दंड व गावाला बकर्याच्या मटणाचे भोजन देण्याची शिक्षा ठोठावली. मुलीच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणार्या आरोपीकडून मटण पार्टी घेणार्या या जातपंचायतीच्या पदाधिकार्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी भूमकाल संघटनेने पाठपुरावा केला. एखाद्या अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर अत्याचार केल्यानंतर बकर्याच्या गावभोजनाचा दंड हा किळसवाण्या मानसिकतेचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
मोहली येथे जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेत इयत्ता पाचव्या वर्गात शिकत असलेल्या मुलीला आरोपी अनिल मडावी याने 17 जानेवारीला तिच्या आईला बरे वाटत नसल्याचे सांगून शिक्षकांची परवानगी घेऊन शाळेतून नेले. यानंतर गावतलावाकडे नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. यामुळे पीडित मुलगी गंभीर जखमी झाली. यानंतर 18 जानेवारीला मोहली येथे जातपंचायत बोलावण्यात आली. या जातपंचायतीत सरपंच गावडे, उपसरपंच बागू पदा, माजी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष रोहिदास पदा; तसेच माडिया गोंड समाजातील इतर नागरिक उपस्थित होते. जातपंचायतीच्या निर्णयानुसार आरोपी अनिल मडावी याला 12 हजार रुपये दंड व गावाला बकर्याच्या मटणाचे जेवण देण्याची विचित्र शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानुसार आरोपीने गावजेवण दिले.मात्र, पीडितेच्या कुटुंबीयांना दंडाची रक्कम दिली नाही.पीडित मुलीची प्रकृती अधिक गंभीर झाल्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी जातपंचायतीचा सल्ला घेतला. मात्र, जातपंचायतीकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने पोलीस पाटील नंदा नलचुलवार यांच्याशी संपर्क साधून धानोरा पोलीस ठाण्यात 24 जानेवारीला आरोपी अनिल मडावीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला व आरोपीला अटक केली. मात्र, यामध्ये जातपंचायतीचा कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही.हा प्रकार भूमकाल संघटनेला माहिती होताच त्यांनी मोहली गाव गाठून चौकशी केली. हे प्रकरण समोर रेटण्यासाठी वुमेन्स अगेन्स सेक्शुअल व्हॉयलंस; तसेच मानवाधिकार व इतर आदिवासी, महिला संघटनांनी समोर येऊन या प्रकरणाला उचलून धरावे, आदिवासी भागात जुन्या परंपरा व गावातील भांडण गावातच सोडवण्याच्या नावाखाली महिला अत्याचाराची अनेक प्रकरणे दाबली जातात. या प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घ्यावी, मोहली येथील प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करणार्या जातपंचायतीमधील लोकांना सहआरोपी करण्यात यावे, या प्रकरणाला जातपंचायत प्रकरण म्हणून पाहावे आणि सुधारित एफआयआरमध्ये प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करणार्यांवर जातपंचायत विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा, महिला आयोगाने एक स्वतंत्र समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशीही मागणी भूमकाल संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
लेखक संपर्क : 9822630378