स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर आपला देश स्वतंत्र होणार हे निश्चित झाले. इंग्लंडमधून तीन सदस्यांचे कॅबिनेट मिशन भारतात आले. स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार करण्याची चर्चा सुरू झाली. ब्रिटीश सरकारने देशाचा कारभार चालवण्यासाठी प्रांतांची रचना केली होती. आंदोलनांचा परिणाम म्हणून त्यांनी टप्प्याटप्प्याने इथल्या कारभारात भारतीयांना सहभागी करून घेण्यास सुरुवात केली होती. 1946 ला या प्रांतांमध्ये निवडणुका झाल्या. प्रांतिक मंडळावर निवडून आलेल्या या भारतीय सदस्यांनी संविधाननिर्मितीसाठी प्रतिनिधी निवडले. या प्रतिनिधींची संविधान सभा निर्माण झाली. त्यामध्ये सुरुवातीस सुमारे 389 सदस्य होते; मात्र देशाची फाळणी झाली आणि पाकिस्तानात गेलेल्या मतदारसंघातील प्रतिनिधी कमी झाले. अखेर 299 सदस्यांची भारतीय संविधान सभा तयार झाली. ही संख्या वेगवेगळ्या कारणांनी थोडी-फार बदलत होती. या संविधान सभेमध्ये देशाचे दिग्गज नेते, विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ सहभागी होते. संपूर्ण देशासाठी हे संविधान निर्माण करायचे असल्याने देशातील विविध पक्षांना, विविध विचारांच्या लोकांना यात स्थान देण्यात आले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य कृपलानी, कन्हैय्यालाल मुन्शी, पंडित हृदयनाथ कुंझरू, बॅ. मुकुंदराव जयकर, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अय्यंगार, पट्टाभिसीतारामय्या, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तमदास टंडन, श्रीमती सुचेता कृपलानी, हंसाबेन मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, राजगोपालाचारी, के. टी. शाह, रोहिणीकुमार चौधरी, अजिरूद्दीन अहमद, मोहंमद सादुल्ला, दुर्गाबाई देशमुख, पूर्णिमा बॅनर्जी असे अनेक प्रमुख सदस्य यात सहभागी होते. संविधानविषयक सल्लागार म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. एन. राव यांनी कामगिरी बजावली.
संविधान सभेचे काम
6 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली सभा झाली. त्यासाठी ज्येष्ठ सदस्य बॅरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. पुढे 11 डिसेंबर रोजी राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेच्या कायम अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. 13 डिसेंबर रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधानाचे ध्येय स्पष्ट करणारा पहिला प्रस्ताव सभेसमोर मांडला. स्वातंत्र्य, समानता, स्वायत्तता, न्याय, एकता अशा मूल्यांवर आधारलेल्या भारताचे चित्र त्यांनी यातून स्पष्ट केले. भारताला या दिशेने नेणारे संविधान तयार करायचे होते. संविधानात आवश्यक असणार्‍या विषयांवर चर्चा आणि मांडणी व्हावी, यासाठी विविध 13 समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये मसुदा समिती, मूलभूत हक्क समिती, संघ-राज्य अधिकार समिती, अल्पसंख्याक समिती, अर्थ समिती इत्यादी समित्या होत्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान
1946 च्या प्रांतिक निवडणुकीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूर्व बंगाल प्रांतातून निवडून आले होते. पुढे फाळणीमध्ये त्यांचा मतदारसंघ पाकिस्तानमध्ये गेला. त्यामुळे त्यांचे संविधान सभेचे सदस्यत्व रद्द झाले. दरम्यान, संविधान सभेमध्ये बाबासाहेबांचे पहिले भाषण झाले होते. त्या भाषणामुळे संपूर्ण सभा अत्यंत प्रभावित झाली होती. ‘या देशाला एक होण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही,’ या त्यांच्या मांडणीने सर्वांची त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली होती. संविधान सभेमध्ये ते असणे अत्यंत आवश्यक आहे, हे सर्वांना दिसून आले होते. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले, तरी त्यांना काँग्रेसने मुंबईतून निवडून आणले. महात्मा गांधींनाही त्यांचे मोठेपण माहीत होते. अंतरिम सरकार बनवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्रिमंडळामध्ये असले पाहिजेत, अशी सूचना पंडित नेहरूंकडे व्यक्त केली होती. बाबासाहेब अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये सहभागी होऊन कायदामंत्री झाले. त्यामुळे संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. शतकानुशतके भारतीय समाजव्यवस्थेत ज्यांना साधे माणूस म्हणून स्वीकारले गेले नाही, अशा समाजाला- बहिष्कृत भारताला- धर्माचे अधिष्ठान लाभलेल्या आणि खोल मानसिक पातळीवर पोचलेल्या गुलामगिरीतून बाहेर काढून स्वातंत्र्याच्या संघर्षासाठी उभे करण्याचे अशक्यप्राय आणि आश्चर्यकारक काम बाबासाहेबांनी आपल्या एका मर्यादित आयुष्यात केले. हे त्यांचे केवळ दलित वंचितांवरचे उपकार नाहीत, तर संपूर्ण भारतावर मोठे उपकार केले आहेत. विषमतेवर आधारलेली ‘मनुस्मृती’ची तथाकथित राज्यघटना नष्ट करण्याचे धाडस देणारे आणि समतेवर आधारलेली नवी मानवतावादी राज्यघटना या देशाला देणारे डॉ. बाबासाहेब हे केवळ दलितांचे नव्हे, तर संपूर्ण भारतीयांचे महान नेते आहेत. बाबासाहेबांना संविधान सभेच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवडून आपल्या देशाने दलित शोषितांवर केलेल्या अन्यायाप्रती एक प्रकारचे प्रायश्चित्त घेतले, असे म्हणावे लागेल. संविधानाच्या मसुदा समितीमध्ये सात सदस्य होते. विविध कारणामुळे आणि कामांमुळे इतरांना पुरेसा सहभाग देता आला नाही. त्यामुळे पूर्ण जबाबदारी बाबसाहेबांवर आली आणि प्रकृतिअस्वास्थ्याच्या परिस्थितीतही बाबासाहेबांनी हे काम आपल्या विद्वत्सामर्थ्याने पूर्ण केले.
मसुदा समितीने 30 सप्टेंबर 1947 रोजी संविधान समितीसमोर आपला मसुदा सादर केला. त्यावर घटना समितीत चर्चा सुरू झाली. तमाम जनतेलाही सूचनांसाठी खुले आवाहन करण्यात आले. जनतेकडून तब्बल 7635 सूचना आल्या होत्या. त्यातील 5473 सूचनांवर चर्चा झाली. संविधान सभेतील चर्चेत अनेक प्रश्न आणि सूचना, विविध बदल आणि सुधारणा सुचवल्या जात होत्या; प्रसंगी वाद-विवाद आणि खडाजंगीने वातावरण गरम आणि गंभीर व्हायचे, तर काही वेळा विनोदाने ते मोकळेही व्हायचे. डॉ. बाबासाहेब सर्व प्रश्नांना भिडत होते, सर्वांना संविधानातील एखादे कलम का आवश्यक, हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. संविधान सभेने अशाप्रकारे अनेक सत्रांमधून 165 दिवस चर्चा करत तीन वाचने पूर्ण केली आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान स्वीकारण्यात आले. अखेरच्या बैठकीमध्ये अनेक प्रमुख सदस्यांनी बाबासाहेबांनी केलेल्या अतुलनीय कामाचा गौरव करत त्यांच्याप्रती आभार व्यक्त केले. संविधाननिर्मितीमध्ये सर्व सदस्यांचे योगदान आहे; मात्र बाबासाहेबांचे योगदान सर्वांत महत्त्वाचे आहे म्हणून आपण त्यांना ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ म्हणतो.
एका विधानावर प्रतिक्रिया…
आपल्या देशात कोणी संत किंवा महामानव ‘आपला’ आहे की नाही, हे ठरवण्याची एक कसोटी आहे- ‘तो आपल्या जातीत जन्माला आला आहे का?’ जातिभेदाच्या पालिकडे जाण्याचा आग्रह धरत स्वातंत्र्याची सत्तर वर्षे लोटली तरी आपल्या भारतीय समाजाचं जातवास्तव काय आहे, हे यातून कळते. स्वातंत्र्यदिनास किंवा लोकसत्ताकदिनास गावोगावी होणार्‍या ध्वजारोहणास असणारी नागरिकांची तोकडी उपस्थिती आणि शेकडो किलोमीटर अंतरावर होणार्‍या ‘आपल्या जातीच्या’ एखाद्या मेळाव्यास गावागावांतून वाहने भरभरून जाणारे, विक्रमी गर्दी करणारे लोक आपण पाहतो किंवा परजातीतला पोरगा निवडला, या एका कारणासाठी आपल्या पोटच्या पोरीला ठार मारणारे बाप आपण पाहतो, तेव्हा हे जातवास्तव अत्यंत बटबटीतपणे समोर येते. अशा परिस्थितीत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत,’ हे एक वाक्य आपण उच्चारतो तेव्हा त्यावर दोन प्रतिक्रिया सहजपणे व्यक्त होतात- ‘संविधान बाबासाहेबांनी लिहिलं म्हणजे ते ‘त्यांचं’ आहे.. आणि म्हणून मी त्याला हातही लावण्याची गरज नाही,’ ही एक प्रतिक्रिया; आणि दुसरी प्रतिक्रिया असते, ‘हे संविधान आमच्या बाबासाहेबांनी लिहिले आहे म्हणून हे आमचं आहे, याला हातही लावू देणार नाही.’ अशा वातावरणात आपण आहोत. एकतर भारतातील नागरिक आपल्या संविधानाप्रती अत्यंत उदासीन आहेत. शिकल्या-सवरलेल्या असंख्य भारतीयांनी ‘संविधान’ हा ग्रंथ डोळ्यांनी साधा पाहिलेलाही नाही. संविधानाबद्दल अनेक गैरसमज मात्र सर्वत्र ऐकायला मिळतात. या गैरसमजाच्या आधारे चर्चा केल्या जातात. संविधानासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर अत्यंत हिणकस टीका केली जाते. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात ज्यांनी आयुष्य पणाला लावले आणि सर्वांना सामावून घेऊन माणूस म्हणून संधी देणारे संविधान ज्यांनी निर्माण केले, त्यांच्यावर टीका करत पद्धतशीरपणे संविधानविरोधी वातावरण तयार करणारे लोक बोलत राहतात आणि ऐकणारे मान डोलवतात, हे अवतीभोवती आपण पाहतो. तेव्हा काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात की, हे आपल्या देशाचे संविधान आहे, या संविधानामुळे इतिहासात कधी नव्हते इतके हक्क, अधिकार एक नागरिक म्हणून आपल्याला मिळाले, या संविधानाने सर्वांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करत सर्वांना राष्ट्रीयत्वाच्या धाग्यात गुंफले, या संविधानाने देशाला एक आणि एकात्म ठेवण्याची ऊर्जा दिली, व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या अखंड अस्तित्वासाठी या संविधानाची अत्यंत गरज आहे. म्हणून हे संविधान समजून घेण्याची, समजावून सांगण्याची आपली जबाबदारी वाढते, हे मात्र निश्चित.
– लेखक संपर्क ः 9881590050