एप्रिल महिना दरवर्षीच तसा धामधुमीचा असतो. क्रांतीबा जोतिबा फुले जयंती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचे कार्यक्रम मोठ्या धडाक्यात साजरे होत असतात. हेही वर्ष काही त्याला अपवाद नव्हते. महाराष्ट्र अंनिसच्या पुढाकाराने झालेल्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची महाराष्ट्रव्यापी स्वागत आणि अंमलबजावणी परिषद मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात मोठ्या उत्साहात पार पडली. (त्याचा सविस्तर वृत्तांत आपण याच अंकात इतरत्र दिला आहे.) पण त्याचबरोबर देशात इतरही अनेक घटना घडत होत्या; मग त्या कथुआ अगर उन्नाव येथील निर्घृण बलात्काराच्या असतील किंवा नुकत्याच आलेल्या न्यायालयीन निर्णया संदर्भातील असतील, डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासाबाबत उच्च न्यायालयाने मारलेल्या कडक ताशेर्यांबाबतच्या असतील (या संदर्भातील सविस्तर लेखही आपण याच अंकात इतरत्र दिलेला आहे.) अनेक उच्च पदस्थांच्या बेताल अविवेकी वक्तव्यांच्या असतील; ज्यामुळे देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले, ज्याचे अतिशय गंभीर सावट या उत्साही आणि सकारात्मक कार्यक्रमांवर पडले होते. या सार्या घटनांची गंभीर दखल आपण घेतली नाही, तर ज्या विवेकी समाजाच्या निर्मितीचे स्वप्न आपण पाहत आहोत, त्याच्या पूर्तीसाठी किती प्रचंड आव्हानाला आपल्याला तोंड द्यायचे आहे, त्याची कल्पना आपल्याला येणार नाही.
जम्मूच्या कथुआ येथील रासना गावात आपल्या कुटुंबीयांसमवेत राहणारी बखरवाल या भटक्या मुस्लिम समाजातील आठ वर्षांची निरागस पोर 10 जानेवारीला हरविली, 12 जानेवारीला वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दिली, 17 जानेवारीला तिचा मृतदेह छिन्न-विछिन्न स्थितीत पोलिसांना आढळला. त्यानंतर तीन महिन्यांनी-9 एप्रिलला- जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ही बातमी सार्या देशभर वार्यासारखी पसरली. पोलिसांनी आरोपपत्रात केलेल्या वर्णनावरून त्या छोट्या मुलीला किती क्रूरतेचा सामना करावा लागला, हे दिसून येते. तिला मंदिरात डांबून, गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. हे सारे तपशील आतापर्यंत सर्वांनाच माहीत झाले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे 17 वर्षांच्या मुलीवर सत्ताधारी भाजपच्या स्थानिक आमदाराने जून 2017 मध्ये बलात्कार करून दडपलेले प्रकरण याच महिन्यात बाहेर आले. गुन्हा घडल्यानंतर पीडित युवतीने तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र अलिकडे – 2018 मध्ये – आमदाराच्या भावाने धमकावल्याची तक्रार मुलीच्या वडिलांनी केली, तर त्यांनाच अटक करून त्यांचा छळ केला गेला. त्यांना रुग्णालयात हलवावे लागले. 8 एप्रिल रोजी पीडित मुलीने कुटुंबीयांसमवेत उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला आणि या गुन्ह्याला वाचा फुटली. दुसर्या दिवशी त्या मुलीचे वडील संशयास्पदरित्या मरण पावले; मग 10 एप्रिलला आमदाराच्या भावाला अटक झाली. 13 एप्रिलला आमदारालाही अटक झाली.
देशभरात प्रचंड खळबळ उडवून देणार्या नुकत्याच घडलेल्या वरील दोन्ही बलात्काराच्या घटनांत गुन्हा करणार्यांच्या क्रूरपणाचे, हिंस्त्रपणाचे दर्शन तर झालेच; पण गुन्हेगार केवळ आपल्या धर्माचे, जातीचे, पक्षाचे आहेत म्हणून त्या गुन्हेगारांचे खुलेआम समर्थन करणार्यांचे किंवा त्यांना पाठीशी घालण्याच्या हेतूने त्या घटनांबाबत ‘मौन’ पाळण्याचे समाजात वाढलेले प्रचंड प्रमाण सर्वसामान्य माणसाची चिंता वाढवणारे आहे.
बलात्कार केवळ लिंगपिसाटांनी किंवा विकृत लोकांनी केलेले कृत्य आहे, असे म्हणणे फारच वरवरचे होईल. आजच्या या नवउदारवादी, चंगळवादी, बाजारू वातावरणात अशा लिंगपिसाट विकृतींना बळ मिळतेही; पण प्राणपणाने प्रतिकार करत असलेल्या स्त्रीकडून किंवा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करताना केवळ लैंगिक समाधान मिळवणे, हीच अपेक्षा नसते; तर ते स्त्रीच्या शरीरावरील पुरुषी सत्तेचे घृणास्पद वर्चस्व असते. गरीब, दलित, अल्पसंख्याक समाजावर दहशत पसरविण्यासाठी स्त्रीच्या शरीराचा वापर करणे असते. कथुआतील बलात्कार हा त्याही पलिकडचा आहे. इतक्या अल्पवयीन आणि असहाय मुलीवर अमानुष अत्याचार करताना त्यांना पक्के माहीत होते की, आपण गुन्हा करत आहोत. पण आपण गुन्हेगार असलो तरी आपल्या पाठीशी आपली जात, आपला धर्म, आपला पक्ष, आपल्या पक्षाचे सरकार, पोलीस आहेत. कायदा आपले काहीही वाकडे करू शकणार नाही, अशी पुरेपूर खात्री या नराधमांना होती. ज्या बखरवाल समाजाची ती निरागस मुलगी होती, त्या समाजावर या अमानुष बलात्काराच्याद्वारे दहशत बसवून रासना भागातून हुसकावून लावण्याचा हेतू त्यामागे होता. त्यामुळेच अशा अमानुष कृत्याच्या समर्थनासाठी कथुआतील स्थानिक हिंदू एकता मंचचे कार्यकर्ते आणि वकील, सत्ताधारी भाजपचे मंत्री रस्त्यावर उतरले; तर देशपातळीवरील नेते, प्रवक्ते तोंडदेखला निषेध करीत ‘एवढ्या मोठ्या देशात अशा घटना घडणारच,’ अशा प्रकारची वक्तव्ये करीत त्या अमानुषतेची तीव्रता कमी करण्याच्या कामी लागले. सर्वोच्च नेत्यांनी तर मौनच धारण केले. उन्नाव प्रकरणामध्येही सत्ताधारी असल्याचा आणि त्यांच्या सहाय्याने कायदा-सुव्यवस्था धुडकावू शकतो, या सत्तेतून आलेल्या माजाचे प्रतिबिंब पडल्याचे स्पष्ट दिसते.
पण या सत्तेच्या माजाचे प्रतिबिंब या दोन घटनांतच दिसून येत आहे, असे नव्हे तर आज त्या संदर्भातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक क्षेत्रातील अनेक उदाहरणे देता येतील. तपास यंत्रणांबाबत तर मोठेच प्रश्नचिन्ह उभे आहे. पाच वर्षे होत आली तरी शहीद डॉ. दाभोलकरांच्या खुन्यांना अजूनही अटक करता आलेली नाही. कॉ. पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खुनी मोकाटच आहेत. न्यायदानाची लक्तरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच वेशीवर टांगली आहेत.
अशी जरी काळी पार्श्वभूमी असली, तरी त्याला सोनेरी किनार आहेच. या दोन अमानुष बलात्काराच्या विरोधात जी संतापाची लाट सार्या देशभर उमटली, ठिकठिकाणी तरुणाईसकट समाजातील सर्व स्तरातील लोक रस्त्यावर उतरले, त्यामुळे सत्ताधार्यांना आपले मौन सोडावे लागले, कारवाई करावी लागली. पण हा संताप केवळ या घटनांपुरता मर्यादित न राहता या सत्तेच्या एकूणच माजाविरोधात संघटितपणे व्यक्त होणे गरजेचे आहे, तरच या सत्तामाजाला चाप बसेल. त्यासाठी तमाम विवेकवाद्यांना संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रखर संघर्ष करावा लागेल, हे मात्र नक्की.
–राजीव देशपांडे