कोणत्याही धार्मिक स्थळात सर्व वयाच्या स्त्रियांना आपल्या मर्जीप्रमाणे प्रवेश घेण्याचा हक्क असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिनांक 28 सप्टेंबर रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने (चार विरुद्ध एक) दिलेला आहे. त्यामुळे केरळमधील साबरीमाला येथील अय्यप्पाच्या मंदिरात 10 ते 50 वर्षांच्या स्त्रियांच्या प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला आहे. केरळ सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर साबरीमालाच्या मुख्य पुजार्याने म्हटले आहे, आम्ही या निकालाने नाराज आहोत; पण निकालाचा स्वीकार करीत आहोत.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना बाधा पोचविणार्या कोणत्याही चालीरीती आणि कर्मकांडे मोडीतच काढली पाहिजेत. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी या निर्णयाच्या विरोधात आपले मत नोंदवले. त्यात त्या म्हणतात, विविधता असलेल्या समाजात घटनात्मक नैतिकता अविवेकी चालीरीती पाळण्याचेही स्वातंत्र्य देते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे, मासिक पाळीसारख्या शारीरिक बाबींच्या आधारे प्रवेश नाकारणे हे घटनाविरोधी आणि भेदभाव दर्शविणारे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐकताना डॉ. दाभोलकरांनी शनीच्या चौथर्यावर महिलाना प्रवेश मिळावा म्हणून छेडलेल्या शनी शिंगणापूर आंदोलनाची नक्कीच आठवण येईल.