Categories
जात पंचायत

मुस्लिम वाघवाले समाज जातपंचायतीविरोधी गुन्हा दाखल

मे - २०१८

धर्माने मुस्लिम असलेले वाघवाले, दरवेशी अस्वलवाले या नावानेही महाराष्ट्रात ओळखले जातात. पूर्वी हे लोक अस्वलाबरोबरच वाघही पाळत असत. वाघ बाळगणारे दरवेशी कुटुंब समाजात प्रतिष्ठित समजले जात असे. वाघ पाळणे अतिशय खर्चिक असल्याने सर्वांनाच ते शक्य नव्हते. पुढे-पुढे सर्वांनाच वाघ पाळणे, त्याचे खाणे-पिणे सांभाळणे, खर्च करणे शक्य न झाल्याने जमातीतील बहुतेक सर्वच लोक वाघाऐवजी केवळ अस्वल सांभाळणे पसंत करू लागले. अस्वलाचा खेळ करणे आणि त्याचे केस विकून मिळालेल्या पैशावर व धान्यावर उपजीविका करणे, हेच त्यांना शक्य होऊ लागले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात वन्यजीव संरक्षण कायदा आला. अस्वल व वाघ हे जंगलातील प्राणी असल्याने तो खाजगीरित्या पाळणे गुन्हा ठरविण्यात आल्याने दरवेशी लोकांकडे असलेली अस्वले जप्त करण्यात आली. त्यानंतर या लोकांनी परिस्थितीला सामोरे जात म्हशी सांभाळण्याचा व्यवसाय सुरू केला. म्हशी सांभाळणे, खरेदी-विक्री करणे हा व्यवसाय सुरू करताना बराच मोठा समाज आज स्थिरावलेला दिसतो आहे. समाज स्थिरावला तरीही या समाजाचे पारंपरिक जगणे बदललेले नाही. जमातीच्या रुढी-परंपरा आजही कायम आहेत. जातपंचायतीचे अस्तित्व अद्यापही टिकून आहे. जगण्याचे साधन बदलले, समाज स्थिरावला; परंतु जगण्या-मरण्याची रीत मात्र बदलली नाही.

या समाजातील पुरुषांना 11 लग्ने करता येतात. परंतु स्त्री मग ती विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा असो, तिला मात्र पुन्हा कधीही दुसरे लग्न करण्याचा अधिकार नाही. अशा स्त्रीने दुसरे लग्न केल्यास तिला मयत घोषित करून तिचा दहावा, चाळिसावा घालणे भाग पाडणारी जातपंचायत या समाजात आहे.

या समाजातील पुरुषाने विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता स्त्रीशी विवाह केल्यास त्याला वीसचा दंड भरावा लागतो; नव्हे जातपंचायत तो दंड भरणे भाग पाडते. वीसचा दंड म्हणजे ज्या पुरुषाने विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा स्त्रीशी विवाह केला, त्या पुरुषास त्याच्या कुटुंबियांनी मृत घोषित करून त्याचा दहावा, चाळिसावा घालायचा. तो विवाहित (विधवेशी, घटस्फोटितेशी लग्न करण्यापूर्वी) असल्यास त्याच्या पत्नीस विधवा बनवायचे तिचे कपडे, आभूषण यात बदल करायचा. या समाजाच्या जातपंचायतीत स्त्रीला स्थान नाही. लग्नाच्या वेळीही स्त्रीची पसंती किंवा संमती घेतली जात नाही. अद्याप बहुतांशी विवाह हे बालविवाह असतात. विवाह ठरवतानाही जातपंचांच्या संमतीने व उपस्थितीतच ठरवले जातात. विवाहास पंचांची मान्यता नसेल, तर विवाह खोटा समजला जातो.

अहमदनगर जिल्ह्यातील झगडेफाटा येथील आयेशा हिचे नकळत्या वयातच नारायणगाव येथील मुलाशी लग्न ठरले. आयेशा हिच्या आईला हा विवाह मान्य नव्हता. कारण ज्या मुलाशी लग्न ठरले, तो मुळातच थोडा वेडसर व आयेशाला न शोभणारा होता, असे तिच्या आईचे मत. आयेशाच्या आईच्या विरोधास तिच्या वडिलांनी जुमानले नाही. पुढे आयेशाच्या आईने या सर्व गोष्टींचा ताण सहन न झाल्याने स्वत:ला जाळून घेतले. आयेशाचा विवाह नारायणगाव येथील मुलाशी झाला. तो बालविवाह होता. आयेशाचा संसार कसाबसा दोन-तीन वर्षे झाला. आयेशाचे व तिच्या पतीचे कधी पती-पत्नी म्हणून नाते जुळलेच नाही. आयेशाचा सासरी छळ होऊ लागला. त्यामुळे ती माहेरी निघून आली व पुन्हा पतीकडे जाण्यास तिने नकार दिला. जातपंचायत बसली. जातपंचायतीने आयेशाच्या सासरचे लोकांना आयेशासंबंधाने 30 चा दंड हुकूम काढला. 30 चा दंड म्हणजे नवर्‍याचे घर सोडून गेलेल्या स्त्रीला मृत घोषित करून तिचा दहावा व चाळिसावा घालायचा. त्याप्रमाणे तिच्या सासरचे लोकांनी 30 चा दंड भरला. त्यानंतर आयेशाचे लोहगाव येथील अलीसोबत लग्न ठरले. (अली मुळात विवाहित होता) आयेशाचे अलीसोबत लग्न ठरल्यानंतर 2012 मध्ये बाभळेश्वर येथे जातपंचायत भरली. जातपंचायतीत अलीच्या आई-वडिलांना, अलीचा 30 चा दंड भरण्याचा आदेश केला. त्यांच्याकडून दीड लाख रुपये घेतले. जातपंचांच्या आदेशाप्रमाणे अलीच्या आई-वडिलांनी अलीला मृत घोषित करून त्याचा दहावा व चाळिसावा घातला. अलीच्या पहिल्या पत्नीस विधवा बनवले. (बांगड्या काढल्या, पांढरे कपडे नेसायला तिले, दागिने काढले) व तिला माहेरी जाण्यास फर्मावले. एक वर्ष वाट पाहूनही अली व आयेशा यांच्या जातपंच संमती देत नव्हते. शेवटी अली व आयेशाने सामुदायिक विवाह सोहळ्यात कोल्हार येथे विवाह केला. लग्नानंतर ते लोहगावात गेले असता जातपंचांच्या आदेशावरून अली व आयेशाला वडिलार्जित राहत्या घरातून व गावातून हाकलून दिले. त्यामुळे ते दोघेही बाभळेश्वर येथे येऊन राहू लागले. अली व आयेशा यांना बहिष्कृत केले गेले. आयेशाच्या दिराच्या लग्नात त्या दोघांनाही येऊ दिले नाही. आयेशाची आजी वारली असता तिच्या मौतीला येऊ दिले नाही. लहान बहिणीचा नवरा वारला, त्याही मौतीला आयेशा व अलीला येऊ दिले नाही. समाजाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात त्यांना सामील करून घेतले जात नव्हते. या सर्व छळास ते कंटाळले होते. सहा वर्षांपासून ते बहिष्कृताचं जिणं जगत होते. आयेशा पारनेर येथे गेली असताना तिला कोणीतरी माझा पत्ता व फोन नंबर दिला. शोध घेत आयेशा 4 एप्रिलला माझ्या कार्यालयात आली. तिच्याशी चर्चा केल्यावर दुसर्‍या दिवशी तिला पतीसह घेऊन येण्याबाबत सांगितले. पाच तारखेला तिची फिर्याद तयार केली व फिर्याद दाखल करण्या कामी लोणी पोलीस स्टेशनला गेले. लोणी पोलीस स्टेशनला पी. आय. गलंडे त्या दिवशी अहमदनगर येथे गेले असल्याचे समजले. त्यामुळे तसेच पुढे म्हणजे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पाटील) यांच्याकडे शिर्डी येथे गेले. पाटीलसाहेबांनी येण्याचे कारण सांगितले असता ते म्हणाले, ‘मॅडम ही केस तुम्हाला कोर्टात दाखल करावी लागेल.’ पाटीलसाहेबांना कायद्याचे स्वरूप समाजावून सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आयेशाचा तक्रार अर्ज ठेवून घेतला व लोणी पोलीस स्टेशनला जाऊन केस दाखल करण्यास सांगितले. परंतु ‘तिथले इन्स्पेक्टर आज नाहीत,’ असे सांगितल्यावर ते म्हणाले, ‘इन्स्पेक्टर सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत येतील. तुम्ही सहानंतर जा.’ त्याचवेळी प्रतिनिधी तिथे आले. त्यांनी केस समजावून घेऊन संबंधितांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. हे सर्व होईपर्यंत दुपारचे तीन वाजले. तीन वाजता शिर्डीतून बाहेर पडल्यावर जेवण करून चार वाजता लोणी पोलीस स्टेशनमध्ये पोचले. सहा वाजेपर्यंत पी. आय. गलंडे यांची वाट पाहिली; परंतु ते न आल्याने साडेसहाच्या दरम्यान त्यांना फोन केला असता त्यांनी सांगितले, ‘मला यायला उशीर होईल, तुम्ही उद्या सकाळी या.’ दुसर्‍या दिवशी सकाळी अकरा वाजताच मी, गवांदे सर, अली व आयेशा लोणी पोलीस स्टेशनमध्ये पोचलो. आम्ही तिथे गेल्यावर पोलिसांची कायद्याची शोधा-शोध सुरू झाली. माझ्याकडे असलेली कायद्याची प्रत त्यांना दिली. चर्चा केली व सकाळी 11 ते 1 वाजेपर्यंत बराच काळ झाल्यानंतर सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा कलम 3 व भा.दं.वि.संहिता 384, 34 नुसार गुन्हा दाखल झाला. कायदा झाला; परंतु अंमलबजावणीसाठी आजही खूप मोठ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. कायद्याची माहिती नाही. माहिती असली तरीही गुन्हा दाखल करून घेण्याची पोलीस यंत्रणेची मानसिकता नाही. जातीतून बहिष्कृत केल्याने लग्नात बोलवत नाहीत, येऊ देत नाहीत, मौतीला हजर राहू देत नाहीत, समाजाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ देत नाहीत. पोलीस यंत्रणेस अजूनही या बाबी गंभीर वाटतच नाहीत. प्रथम पीडिताकडेच ते संशयी नजरेने पाहतात. पीडितांचीच झाडा-झडती घेतात. आधीच दबलेले, पिचलेले पीडित पोलिसांचा चढ्या आवाज व रूक्ष वागणुकीने आणखी खचतात. तिथे त्यांना गरज असते खंबीर आधाराची.

अ‍ॅड. रंजना गवांदे